सोलापूर : मंगळवेढा तालुक्यातील छावणीचालक न्यायालयात

मंगळवेढा (सोलापूर): पुढारी वृत्तसेवा :  तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात 2019 च्या दुष्काळात तालुक्यामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या जनावरांच्या छावण्यांच्या देयकांसाठी तब्बल अडीच वर्षांनंतरही महाविकास आघाडी सरकारने मुहूर्त साधला नाही. उलट अडीच वर्षांनंतर छावणीचालकांना दंडाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. छावणीचालकाला सत्ताधारी दाद देईनात, विरोधी पक्ष जाब विचारेना, म्हणून त्यांनी त्यांच्या थकीत बिलांसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

सन 2019 च्या दुष्काळात अनेक अटी घालून तालुक्यात छावण्या देण्यात आल्या. काहींनी या जाचक अटींचा स्वीकार करीत मुक्या जनावरांची गैरसोय होऊ नये म्हणून चारा छावण्या सुरू केल्या. अटींच्या पूर्ततेसाठी दररोज महसूल खात्याच्या कर्मचार्‍यांकडून तपासणी केली जात होती. तरी छावणीचालकांना दंडाची आकारणी केली. सुरुवातीच्या काळात 300 जनावरांची अट घातली. त्यामुळे 300 ची संख्या होईपर्यंत छावणीचालकाला पदरमोड करावी लागली. त्यानंतरची संख्या ग्राह्य धरण्यात आली. बंद करताना जनावरे कमी झाली असताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकार्‍यांनी छावण्या बंद करू नयेत, अशा सूचना दिल्या. त्यामुळे छावणीचालकांनी कमी जनावरे स्वखर्चाने जतन केली.

छावण्या बंद करण्याच्या अंतिम टप्प्यात मंगळवेढा व सांगोला या तालुक्यांतील जवळपास 38 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. जनावरे जतन करण्यासाठी उधारीवर घेतलेल्या चारा, पशुखाद्य व इतर खर्चांची देयके छावणीचालकांना देणेकरांच्या दररोजच्या तगाद्यामुळे स्थानिक संस्था व बँकांची कर्जे काढून अदा करावी लागली. अशा परिस्थितीत सध्या तब्बल अडीच वर्षांनंतर अडकलेली बिले मिळावीत म्हणून चालकांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक मंत्र्यांच्या दालनाचे उंबरठे झिजवले. मात्र अद्याप बिले अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली नाही. उलट त्यांना त्याकालावधीतला दंड भरण्याबाबतचा नोटिसा बजावण्यात आल्या.
वास्तविक पाहता याकालावधीत सर्व काही अलबेल आहे असे सांगणार्‍या महसूलसह इतर खात्यांचे अधिकारी मोकळे सोडून केवळ छावणीचालकांना दंडाच्या नोटिसा का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

छावणी चालकांची ‘सत्ताधारी दाद देईना, विरोधी पक्ष जाब विचारेना’ ही अवस्था झाली आहे. देयकांबाबत सत्ताधारी नेत्यांना अनेकदा निवेदन देण्यात आली. मात्र या नेत्यांनी केवळ आश्वासन दिले. विरोधकांकडे गेल्यावरही त्यांच्याकडूनही पाठपुरावा होताना दिसत नाही. त्यामुळे छावणीचालक हतबल झाले आहेत.