सातारा : पुढारी वृत्तसेवा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील कंत्राटी वाहन चालक, सफाई कामगार व इतर कंत्राटी तत्वावरील कामगारांचे पगार नियमानुसार होत नसल्याची बाब उघड झाली आहे. कंत्राटी कामगारांचा ठेका घेतलेल्या नाशिकस्थित संस्थेकडून प्रत्येक कर्मचार्यामागे 2 हजार 527 रूपयांचा भ्रष्टाचार केला जात आहे. याला जिल्हा परिषदेतील अधिकारीही साथ देत आहेत. तसेच वेतनाबाबत कर्मचार्यांनी माहिती मागितली असता ती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये आरोग्य विभागात विविध पदे ही कंत्राटी तत्वावर भरली गेली आहेत. या कर्मचार्यांना सेवा व सुविधा देणे कंत्राट घेणार्या संस्थेची जबाबदारी आहे. तसा करार संस्थेने जिल्हा परिषदेशी केला आहे. जिल्हा परिषदेने कंत्राटी कर्मचार्यांचे वेतन व भत्ते याबाबत आकृतीबंध संस्थेस दिला असून त्यानुसार त्यांचे वेतन व्हावे, असे करारात नमूद आहे. परंतु, तसे होताना दिसत नाही.आरोग्य विभागातील कंत्राटी वाहनचालकांचे मूळ वेतन 9664 रुपये व विशेष वेतन 1092 रूपये असे मिळून 10756 रुपये आहे. यामध्ये घरभाडे भत्ता 538 रुपये, बोनस 896 रुपये, असे मिळून 12190 रुपये वेतन आहे. तसेच ईपीएफ 1398 रुपये, ईएसआय 350 रुपये असे मिळून एकूण ग्रॉस 13938 रुपये वेतन होते. यामध्ये सर्व्हिस चार्ज 1423 रुपये, जीएसटी 2509 अशी रक्कम संस्थेला दिली आहे. असे सर्व मिळून एका कामगाराचे 17 हजार 839 रुपये प्रति महिना वेतन आहे.
मात्र, यशोधरा महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेकडून वाहनचालकांचे महिन्याला फक्त 8291 रुपये दिले जात आहे. वास्तविक कर्मचार्यांच्या पगारातून 12190 रुपयांमधून ईपीएफ 1291 रुपये व ईएसआय 81 रुपये वजा करून कंत्राटी वाहन चालकांच्या बँक खात्यात 10हजार 818 रुपये जमा होणे गरजेचे आहेत. पण संस्थेकडून फक्त 8291 रुपये प्रत्यक्षात जमा केले जात आहेत. यामध्ये संस्था 2527 रुपये प्रत्येक कामगारामागे अपहार करत असल्याचा आरोप कंत्राटी कामगार अंकुश पवार यांनी केला असून या प्रकरणाची चौकशी न झाल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
संस्थेकडून ईपीएफ 1398 रुपये, कामगारांचा ईपीएफ 1291 रुपये, संस्थेकडून ईएसआय 350 रुपये व कामगाराकडून ईएसआय 81 रुपये जमा केले जात नाहीत तसेच वेतनाची स्लिपही दिली जात नसल्याचा आरोपही केला जात आहे. अंकुश पवार यांच्यासारखे शेकडो कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर असून दरमहा त्यांचे 2 हजार 527 रूपयांचे वेतन यशोधरा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था लाटत आहे. याला आरोग्य विभागातील अधिकार्यांचेच पाठबळ व राज्यपातळीवरही अधिकार्यांचे लागेबांधे असल्याने कंत्राटी कर्मचार्यांना कमी वेतनावर राबवले जात आहे. याप्रकरणी राज्यपातळीवरील वरिष्ठांनी लक्ष घालून संस्थेचा घोटाळा उघडकीस करावा. तसेच संस्थेस मदत करणार्या अधिकार्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील विविध पदे रिक्त असल्यानेकंत्राटी वाहनचालक, स्विपर यांच्यासह अन्य आरोग्य कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्यामार्फत ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा दिली जात आहे. मात्र या कर्मचार्यांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यामधून संताप व्यक्त केला जात आहे. पगार वेळेवर होत नसल्याने कूटुंबाचा चरितार्थ चालवायचा कसा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत कर्मचार्यांनी प्रशासनाशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून उध्दट उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोपही कर्मचार्यांनी व्यक्त केला.
आरोग्य विभागातील कंत्राटी कामगारांच्या नियुक्तीमध्येही खाबुगिरी बोकाळली आहे. काही चालकांना ठेकेदाराकडून जाणीवपूर्वक डावलले जात आहे. खाबुगिरी करणारी चैन कार्यरत आहे. त्यामध्ये अगदी स्थानिक पातळीपासून झेडपीतील अधिकारी ते मंत्रालयापर्यंत मलिदा लाटणारे महाभाग आहेत. कोरोना काळात ज्यांनी जीवावर उदार होवून काम केले अशा चालकांनाही या खाबुगिरीचा फटका बसला आहे.
