पूर्व परवानगीशिवाय रस्ते खोदाल तर थेट फौजदारी; बांधकाम विभाग अॅक्शन मोडवर
विटा; विजय लाळे : पूर्व परवानगीशिवाय रस्ता खोदणे यापुढे महागात पडणार आहे. खोदलेला रस्ता दुरुस्त करून द्यावाच लागणार पण नाही दिल्यास फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. खरसुंडी (ता. आटपाडी, जि. सांगली) येथे असाच एक प्रकार घडल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अॅक्शनमोडवर येत रस्ता खोदणाऱ्या संबंधीत संस्थेवर कारवाई केली आहे.
गल्लीतील रस्ता असूदे अथवा महामार्ग नवीन रस्ता करायचा आणि काही कारणास्तव खोदायचा हे सुरूच असतं. कधी पिण्याच्या पाण्यासाठी, कधी शेतीच्या पाण्यासाठी, कधी टेलिफोनच्या तारांसाठी तर कधी आणखी काही कारणासाठी रस्ते मधूनच खोदणे, चर मारणे, मुजवणे इत्यादी प्रकार सुरू असतात. रस्ते खोदल्याने वाहनधारकांना त्रास होतो. अनेक वेळा छोट्या मोठ्या अपघातांनाही सामोरे जावे लागते. रस्ते खोदणे आणि पूर्ववत करण्यासंदर्भात शासनाचे सक्त नियम आहेत, परंतु त्याचे काटेकोरपणे अंमल बजावणी होत नव्हती. मात्र यापुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते खोदल्यास दंडात्मक कारवाई किंवा थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे ठरवले आहे.
सांगली जिल्ह्यातील विट्यापासून लेंगरे, भूड खरसुंडी, बनपूरी, तडवळे ते माडगूळेकडे प्रमुख जिल्हा मार्ग (प्रजिमा क्रमांक- २५) जातो. या रस्त्यावर खरसुंडी गावात ३१ व्या किलोमीटरवर एका मजूर सहकारी संस्थेने गावच्या पिण्याच्या पाण्याच्या वाढीव पाईपलाईन टाकण्यासाठी २०० मीटर खोदाई करून खराब केला होता. वास्तविक १५ व्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्यावतीनेच केलेले हे काम म्हणजे एकप्रकारे सरकारी कामच होते. परंतू संबंधित संस्थेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेतली नव्हती. खुदाई केल्याने स्ता खराब झाला होता. याबाबत आटपाडी तालुका शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुकाप्रमुख शेखर निचळ यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे १८ जानेवारीला लेखी तक्रार दिली होती. १४ फेब्रुवारी रोजी उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर कारवाई करू असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले होते.
त्यानुसार आता संबंधित मजूर संस्थेने पूर्वपरवानगी न घेता रस्ता खोदून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केले म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सात दिवसांत सरकारी अंदाजपत्रक दरानुसार रस्ता पूर्ववत करा, अन्यथा फौजदारी कारवाई करू असा सक्त इशारा दिला आहे. त्यावर संबंधित मजूर संस्थेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे रस्ता दुरुस्तीची सरकारी अंदाजपत्रकातील दराची ३२ हजार रुपयांची रक्कम भरली आहे. त्यामुळे आता इथून पुढे सरकारी अथवा खासगी कामासाठी शासकीय रस्ते खोदताना संबंधित यंत्रणेकडे परवानगी घेतली नाही तर दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे आजपर्यंत हा नियम कागदावरच होता आता मात्र तो काटेकोरपणे अंमलात आणायाचे सरकारने ठरविलेले आहे.
हेही वाचा :