सांगली : जिल्हा बँकेकडून ‘राईट ऑफ’चा निर्णय मागे

सांगली : पुढारी वृत्तसेवा

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने बड्या नेत्यांच्या संस्थांचे थकीत कर्ज राईट ऑफ (निर्लेखित) करण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घेतला आहे. नाबार्ड व सहकार खात्याकडे प्रस्ताव पाठवून त्यांच्या मान्यतेनंतरच याबाबत विचार केला जाईल, असे बँकेचे अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच ओटीएस (वन टाईम सेटलमेंट) दिले तर त्या संस्थांना यापुढे कर्ज देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

आमदार नाईक म्हणाले, कोणत्याही मोठ्या नेत्यांच्या संस्थेला व्याज माफी करण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतलेला नाही. 20 ते 30 वर्षे कर्जे थकलेल्या संस्थांकडून वसुलीस कोणताही प्रतिसाद नसल्याने त्यांच्या ओटीएसबाबत चर्चा सुरू होती. अशी सुमारे 52 कोटी रुपयांची रक्‍कम आहे. पण आता याबाबतीतही नाबार्डच्या मार्गदर्शनानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
सहकार खात्याचे याविषयी काय म्हणणे आहे, त्यानुसारच निर्णय घेतला जाईल. नाबार्ड व सहकार खाते यांच्या मान्यतेशिवाय काहीही केले जाणार नाही. त्यामुळे उद्याच्या सभेत याबाबत निर्णय होणार नाही.

त्यांनी पुढे सांगितले की, बँकेकडे सध्या सहा हजार कोटी 200 रुपयांच्या ठेवी आहेत. कर्जे पाच हजार कोटी रुपयांची आहेत. बँकेला यंदा 130 कोटी रुपयांचा नफा होणार आहे. एनपीए 15.50 टक्के आहे. व्यवसाय वाढीसाठी व वसुलीबाबत बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी प्रयत्न करीत आहेत. लवकरच बँक सुस्थितीत आणू.

खा. संजय पाटील यांच्या संस्थांचे 130 कोटी थकीत

आमदार नाईक म्हणाले, बँकेकडे स्वप्नपूर्ती, केन अ‍ॅग्रो, महांकाली, माणगंगा या व खा. संजय पाटील यांच्या विविध संस्थांचे 130 कोटी रुपये थकित आहे. या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँक प्रशासनाचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. ओटीएस दिलेल्या अशा संस्थांना पुन्हा कर्ज देणार नाही.