पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यावरुन राज्य सरकार आणि पुणे महापालिका आमने-सामने आले आहेत.
पुणे महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात आलेल्या या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
विधान भवन या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. ते म्हणाले, हा आराखडा कुणी तयार करायचा याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत हे खरयं. पण, लोकशाही मार्गाने सर्वांना विरोध करण्याचा अधिकार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
विकास आराखड्याचा वाद पुण्यालगत असणाऱ्या २३ गावांचा समावेश काही दिवसांपूर्वीच पुणे महानगरपालिकेत करण्यात आला आहे. परंतु, आता या गावाचा विकास आराखडा तयार करण्यावरून राज्यसरकार आणि महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप यांच्यात संघर्ष सुरू झाला.
पुणे आणि पिंपरी चिंडवडमध्ये निर्बंध कायम राहणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.
अजित पवार म्हणाले की, 'पुणे महापालिका आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रात निर्बंध आहे तसेच राहणार. अलिकडे एक गोष्ट दिसून येते की आत्महत्या झाली की लॉकडाऊनच्या कारणानेच झाली असं म्हटलं जातं. झालीही असेल पण तज्ञांचं मत आहे की निर्बंध कायम ठेवावे लागतील.'
मुख्यमंत्री आषाढी एकादशीला सपत्नीक पंढरपूरला येऊन पुजा करणार आहेत असं उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. वारकऱ्यांनी राज्य सरकारच्या विनंतीला मान देऊन मर्यादा पाळल्याबद्दल त्यांचे आभारही मानले.
पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील अनेक भागांमधे चिंता असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मराठा आरक्षणावर केंद्राची भूमिका काय आहे असं विचारल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, संसदेचे अधिवेशन सुरु झाल्यावरच कळेल की केंद्र सरकार मराठा आरक्षणासाठी विधेयक आणणार की नाही.
