Pune : समाविष्ट गावांमध्ये कचरा ‘वाऱ्यावर’ : नागरिकांना मोजावे लागतात पैसे
पुणे : महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट गावांमधील कचराप्रश्न वार्‍यावर आहे. या गावांमधील स्वच्छतेचे काम पालिकेने ‘स्वच्छ’ संस्थेसह माजी नगरसेवकांच्या माध्यमातून चालवण्यात येत असलेल्या विविध संस्थांच्या खांद्यावर सोपविली. त्यातच कचर्‍यासाठी नागरिकांना पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे अनेकजण पैसे देण्यापेक्षा कचर्‍याच्या पिशव्या आडोशाला फेकून देण्यातच धन्यता मानतात. त्यामुळे गावांमध्ये जागोजागी कचर्‍याचे साम्राज्य दिसते.
राज्य शासनाने महापालिका हद्दीत प्रथम 11 आणि नंतर 23 अशा 34 गावांचा समावेश केला. त्यामुळे या गावातील नागरिकांना मूलभूत सेवासुविधा देण्याचे दायित्व आता महापालिकेकडे आले आहे. पिण्याचे पाणी, कचरा, वीज, रस्ते, सांडपाणी यांसारख्या मूलभूत सेवा-सुविधांसाठी ग्रामपंचायतीने उभी केलेली यंत्रणाच महापालिकेच्या माध्यमातून वापरली जाते. यावर नियंत्रण मात्र महापालिकेच्या अधिकार्‍यांचे आहे. समाविष्ट गावांमध्ये स्वच्छतेसाठी झाडकाम करणारे कर्मचारी आणि कचरा संकलित करणारी वाहने आहेत. मात्र, समावेश झालेल्या एकाही गावामध्ये कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प किंवा कचरा डेपोही नाही. त्यामुळे गावांमधील कचर्‍याची भिस्त पालिकेच्या विविध कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवर आहे. गावाची जबाबदारी दिलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या परिसरात कचरा प्रकल्पात किंवा डंपिंगच्या ठिकाणी कचरा पाठवला जातो.
गावांमधील सफाईसाठी माजी नगरसेवकांच्या माध्यमातून विविध खासगी संस्थांचे जवळपास नऊशे ते एक हजार सफाई कामगार व तेवढेच मनुष्यबळ कचरा संकलनासाठी नेमले आहे. गावांचा महापालिकेत समावेश होण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींकडून विनामूल्य कचरा स्वीकारला जात होता. मात्र, महापालिकेत आल्यानंतर नागरिकांना कचर्‍यासाठी 80 रुपये महिन्याला मोजावे लागतात. जी सोसायटी किंवा घर पैसे देण्यास नकार देते, त्याचा कचरा घेतला जात नाही. त्यामुळे गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी, नाल्यांमध्ये कचर्‍याच्या पिशव्याच पिशव्या दिसत आहेत.
सात ठिकाणी आरक्षण टाका
पालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या 34 गावांमधील 300 टन कचर्‍याची भर पडली आहे. समाविष्ट गावांंमधील कचर्‍याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून कचरा प्रकल्पाचे नियोजन केले जात आहे. मात्र, गावांचा पालिकेत समावेश होण्यापूर्वीच सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झालेली असल्याने गावांच्या हद्दीत मोकळ्या जागाच शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे कचरा प्रकल्प करायचा कोठे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेने समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा करण्याची जबाबदारी असलेल्या पीएमआरडीएकडे कचरा प्रकल्पासाठी सात ठिकाणी डीपीमध्ये आरक्षण टाकण्याची मागणी केली आहे.
ग्रामपंचायत असताना कचरा संकलित करणारी वाहने दररोज येत होती. कचर्‍यासाठी आम्हाला केव्हाही पैसे द्यावे लागले नाहीत. मात्र, गावाचा महापालिका हद्दीत समावेश झाल्यानंतर कचर्‍यासाठी आमच्याकडे पैसे मागितले जातात. महापालिका कर घेत असताना पुन्हा कचर्‍यासाठी वेगळे पैसे आम्ही का द्यायचे?
– गणेश माने, नागरिक, नर्‍हे.
हेही वाचा