जुन्या जलवाहिन्या नव्या दाखवून पावणेतीनशे कोटी पाण्यात
खेड : पुढारी वृत्तसेवा : खेड तालुक्यातील 158 गावांत ‘जलजीवन’ योजनेच्या माध्यमातून नव्याने पाणीपुरवठा योजना आखल्या गेल्या. त्यासाठी तब्बल पावणेतीनशे कोटी रुपयांची शासकीय रक्कम मंजूर करण्यात आली. त्यातील 91 कोटी रुपयांची खिरापत ठेकेदारांना वाटण्यात आली. मात्र, जुन्या विहिरी, पूर्वीच्या मुख्य व उपजलवाहिन्या नव्या दाखवून किंवा फुटभर खोदाई करून वरवर जलवाहिनी टाकून ठेकेदारांनी मंजूर रकमा लाटल्याचे समोर आले आहे.
ठेकेदारांनी मन मानेल तसे काम केल्याने अतिशय निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याने योजनेचे पाणी नागरिकांना मिळण्याआधीच बंदिस्त जलवाहिनी गहाळ झाल्याचे चित्र गावोगावी उभे राहिले आहे. तालुक्याचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी जलजीवन योजनेची अंमलबजावणी चुकीची होत असल्याचे स्पष्ट करून एक वर्षापूर्वी चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, प्रशासकीय अधिकारी मागोवा लागून देत नसल्याचे समोर आले आहे. मार्च महिना सुरू झाला आहे. तालुक्याच्या पूर्व भागात तसेच पश्चिम आदिवासी पट्ट्यात गाव, वस्त्यांवर पाणीटंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे ज्या गावातील जलजीवन योजनेची कामे मार्गी लागली आहेत. अशी यात बहुतांश गावे आहेत. शासनाचा मोठा निधी मंजूर झाला.
कामांच्या नावाखाली अधिकार्‍यांनी अर्थ पूर्ण तडजोडी करीत काम निकृष्ट, अपूर्ण असताना ठेकेदारांना पूर्ण किंवा झालेल्या कामापेक्षा अधिक पैसे अदा केले. आजच्या स्थितीत गावे मात्र तहानलेलीच आहेत. जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत खेड तालुक्यातील 158 गावांसाठी 274 कोटी,78 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सन 2021 ते 2023 या कालावधीत या योजनेला शासनाने मंजुरी देताना भरमसाठ रकमा मंजूर केल्या. तीन वर्षांनंतर 21 गावांत काम पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री नोंद आहे. त्यासाठी व इतर गावांतील अर्धवट अवस्थेत झालेल्या कामासाठी मिळून 91 कोटी,99 लाख रुपयांचा निधी ठेकेदारांना वाटण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात ज्या गावातील काम पूर्ण होऊन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्याचे दाखले देत आहेत. त्याच गावात आज पिण्याच्या पाण्याची टंचाई परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
खेड तालुक्यातील पश्चिम भाग उंच आणि पूर्व बाजू उतारावर आहे. चासकमान धरणापेक्षा कळमोडी धरण सव्वाशे फूट उंचीवर आहे. तालुक्यांतील अनेक गावांत पाणीपुरवठा योजना करताना त्या सायपन पध्दतीने करता आल्या असत्या. उपसा करण्यासाठी विजेची यंत्रणा आणि बिलाचा खर्च वाचला असता. मात्र, प्रशासकीय अधिकारी वेगळा विचार करीत नाहीत. धोरणात बदल घडवून आणला जात नाही. परिणामी, एवढा प्रचंड पैसा उघडपणे वाया जात आहे.
– दिलीप मोहिते पाटील, आमदार, खेड आळंदी.
हेही वाचा