रिंगरोडमधून भोरमधील 5 गावे वगळली | पुढारी

रिंगरोडमधून भोरमधील 5 गावे वगळली

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या रिंगरोड प्रकल्पातून भोर तालुक्यातील पाच गावे वगळण्यात आली आहेत. त्याऐवजी या तालुक्यातीलच शिवरे हे गाव नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. या गावातून हा वर्तुळाकार रस्ता, पुणे-संभाजीनगर हरित महामार्ग आणि पुणे-बंगळुरू महामार्ग जाणार आहे. त्यामुळे या गावात या तीन महामार्गांचे स्थानक असणार आहे. रस्ते महामंडळाच्या वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पातील पश्चिम मार्गात भोर तालुक्यातील कांजळे, केळवडे, कांबरे, खोपी आणि नायगाव ही गावे बाधित होणार होती. या गावातील बाधित होणार्‍या क्षेत्रातील सातबारा उतार्‍यांवर वर्तुळाकार रस्त्यासाठी राखीव अशी नोंद टाकण्यात आली होती.

मात्र, या गावांतील नागरिकांनी हा रस्ता पाच गावांतून नेण्याऐवजी शिवरे या गावातून नेल्यास या एकाच गावातील जमीन जाईल, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून (नॅशनल हायवेज थॉरिटी ऑफ इंडिया – एनएचएआय) पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे ते बंगळुरू असे दोन हरित महामार्ग प्रस्तावित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे दोन हरित महामार्ग आणि वर्तुळाकार रस्ता येथून जाणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने भोर तालुक्यातील कांजळे, केळवडे, कांबरे, खोपी आणि नायगाव ही गावे वर्तुळाकार रस्त्यातून वगळली असून शिवरे हे गाव नव्याने समाविष्ट केले आहे.

याबाबतची अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याबाबत माहिती देताना रस्ते महामंडळाचे अपर जिल्हाधिकारी एच. व्ही. आरगुंडे म्हणाले, ’भोर तालुक्यातील पाच गावे वर्तुळाकार रस्त्यातून वगळून शिवरे हे गाव नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. पुणे-संभाजीनगर हरित महामार्ग आणि वर्तुळाकार रस्ता 31 किलोमीटर एकमेकांना समांतर असणार आहे. त्यामुळे एनएचएआयने रस्त्याचे आरेखन बदलले आहे. पाच गावे वगळण्यात आल्याने वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पात बाधित होणारे क्षेत्र आणि भूसंपादन कमी झाले आहे. तसेच एनएचएआयने केलेल्या नव्या आरेखनानुसार संबंधित जागेचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.’

निधीची अडचण नाही
वर्तुळाकार रस्त्याच्या पूर्व मार्गाच्या भूसंपादनासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. पश्चिम मार्गासाठी यापूर्वीच हुडकोकडून कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी निधीची अडचण येणार नसल्याचे रस्ते महामंडळाकडून सांगण्यात आले.

Back to top button