पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत 120 ग्रामपंचायती येतात. या भागात घडणार्या गंभीर गुन्ह्यात पोलिस पाटलांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरत असल्याचे पोलिस अधिकारी सांगतात. त्यामुळे शहरात खबर्यांचे जाळे असलेल्या शहर पोलिसांची मदार ग्रामीण भागात पोलिस पाटलांवरच असल्याचे दिसून येत आहे.
शहर परिसरातील गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी 15 ऑगस्ट 2018 मध्ये पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली. ग्रामीण आणि पुणे शहर पोलिसांचा भाग तोडून हे आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. त्या वेळी एकूण 120 ग्रामपंचायती आणि 5 नगर परिषदांचा मोठा भाग आयुक्तालयात घेण्यात आला. मात्र, या भागांमध्ये अजूनही ग्रामीण मानसिकतेची गुन्हेगारी असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले. जमिनींना सोन्याचे भाव आल्याने या भागात गंभीर गुन्हे दाखल होत असल्याच्या पोलिस दप्तरी त्त्
नोंदी आहेत.
ग्रामीण भागात अजूनही पोलिस दलाचे स्वतंत्र नेटवर्क अस्तित्वात नाही. ज्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात पोलिसांना पोलिस पाटलांचीच मदत घ्यावी लागते. तसेच, गावपातळीवर कायदा व सुव्यव्यस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस पाटील मोठी जबाबदारी स्वीकारतात. त्यामुळे एकीकडे झपाट्याने शहरीकरण होत असले तरीही गावपातळीवर पाटलांच्या शब्दाला अन्यन्य साधारण महत्त्व असल्याचे पहावयास मिळते.
पोलिस पाटील पदासाठी द्यावी लागते परीक्षा
सुरुवातीला पोलिस पाटलाची निवड वंशपरंपरेने केली जात होती. मात्र, 1 जानेवारी 1962 पासून ही प्रथा बंद करण्यात आली. सध्या पोलिस पाटलाची निवड परीक्षा घेऊन केली जाते. याकरिता जिल्हा निवड समितीमार्फत दहावीच्या पाठ्यक्रमावर लेखी परीक्षा 80 गुण व मुलाखत 20 गुण अशा दोन टप्प्यांचा समावेश असतो. यासाठी वय किमान 25 कमाल 45 इतके असावे लागते. शिक्षण 10 वी पास इतके असावे. संबंधित सदस्य गावातील रहिवासी असावा, शासकीय नोकर नसावा, शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असावा. चारित्र्य व वर्तन उत्तम असावे, अशा अटींची पूर्तता करावी लागते.
नेमणुकीचे अधिकार
पोलिस पाटलाची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी व त्यांनी अधिकार प्रदान केल्यास उपजिल्हाधिकारी किंवा प्रांत अधिकारी यांना आहे. पोलिस पाटील पदाचा कार्यकाल 5 वर्षे किंवा वयाची 60 वर्ष इतका असतो. सुरुवातीला 5 वर्षांसाठी नेमणूक केली जाते. त्यानंतर 10 वर्षांनी वाढवली जाते. पोलिस पाटलावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार पोलिस स्टेशन व तहसीलदार यांना आहे. पोलिस पाटलांना वर्षातून 15 दिवस किरकोळ रजा मंजूर करण्याचा अधिकार तहसीलदारांना आहे. प्रतिमहा साडेसहा हजार इतके मानधन पोलिस पाटलांना दिले जाते. याव्यतिरिक्त प्रवास भत्तादेखील दिला जातो.
दरमहा पाच लाख रुपये मानधनावर खर्च
पिंपरी- चिंचवडमध्ये जूनअखेर 76 पोलिस पाटील आहेत. त्यांना प्रत्येकी सहा हजार 500 इतके मानधन दिले जाते. एकूण चार लाख 94 हजार इतका खर्च पोलिस पाटलांच्या मानधनावर केला जातो. याव्यतिरिक्त पोलिस पाटलांनी शासकीय कामानिमित्त प्रवास केल्यास त्यांना भत्ता दिला जातो.
ऐतिहासिक पद
प्राचीन काळात गावाचा कारभार पाहण्यासाठी गावप्रमुखाची भूमिका महत्त्वाची होती. गावातील जाणकार लोकांच्या मदतीने गावातील समस्यांचे निराकरण करणे, तंटे मिटवणे, महसूल गोळा करणे तसेच विकास योजना राबविण्याची जबाबदारी गावप्रमुखावर होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात गावपातळीवरील प्रमुख व्यक्ती म्हणून पाटील हे पद अस्तित्वात होते. गावातील महसूल गोळा करणे आणि त्यांच्या नोंदी ठेवण्याचे काम त्यांच्यामार्फत केले जात असल्याच्या नोंदी आहेत. बि—टिश राजवटीत 1857 मध्ये पाटीलऐवजी पोलिस पाटील हे पद निर्माण करून पोलिसांच्या अखत्यारीत आणण्यात आले. मुंबई नागरी कायद्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात प्रथमच 1859 मध्ये पोलिस पाटील पद निर्माण करण्यात आले.
ग्रामीण भागात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना मदत व्हावी, यासाठी पोलिस पाटलांची नेमणूक केली जाते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये सद्यस्थितीला 76 पोलिस पाटील आहेत. ज्यांची गुन्ह्यांच्या तपासात तसेच पोलिसांच्या इतर कामात मोठी मदत होते.
-सतीश माने, सहायक पोलिस आयुक्त तथा जनसंपर्क अधिकारी, पिंपरी- चिंचवड.
