पुणे : कचरा वाहतूक ठेकेदाराला 9 कोटी 40 लाखांचा दंड
हिरा सरवदे
पुणे : रँपवरून आणलेला कचरा, डेपोमध्ये दिलेला कचरा, यामध्ये ताळमेळ नाही. तसेच कचरा वाहतूक करणार्‍या वाहनांना जीपीआरएस यंत्रणा नाही, त्यामुळे महापालिकेने कचरा वाहतूक करणार्‍या ठेकेदाराला 9 कोटी 40 लाखांचा दंड केला आहे.
शहरात निर्माण होणारा व संकलित होणारा कचरा वाहून नेण्यासाठी महापालिकेकडून निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदाराची नियुक्त केली जाते. या ठेकेदाराकडून कचरा वाहतुकीसाठी वाहने पुरविली जातात.
कचरा वाहतूक करणार्‍या वाहनास जीपीएस यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे. तसे निविदेमध्ये नमूद केलेले असते. या यंत्रणेमुळे संबंधित गाडीच्या किती फेर्‍या झाल्या हे समजून येते. महापालिकेने कचरा वाहतुकीचे काम दिलेल्या स्वयंभू ट्रान्स्पोर्ट या ठेकेदाराच्या निविदा क्र. 209 पोटी दिलेल्या बिलाची तपासणी करण्याचे काम महापालिकेच्या लेखा विभागाकडे होते. या विभागाने 2016 ते ऑगस्ट 2021 पर्यंतच्या कालावधीतील 537 बिले तपासणी. बिलापोटी महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराला 93 कोटी 41 लाख बिल दिले आहे.
या तपासणीमध्ये एप्रिल 2016 ते सप्टेबर 2017 या कालावधीत कचरा वाहतूक करणार्‍या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा नव्हती. तसेच एकूण किती फेर्‍या झाल्या, किती कचरा रँपवरून घेतला, किती कचरा डेपोमध्ये दिला याच्या नोंदी नाहीत. तसेच लॉग बुकमध्ये ताळमेळ नाही. याशिवाय कचरा वाहतूक करणार्‍या गाड्यांना आरटीओचे फिटनेस प्रमाणपत्र नाही, या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.
कचरा वाहतुकीसंदर्भात तक्रारी आल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला किती दंड आकारण्यात यावा, याबाबात लेखापरीक्षण विभागाकडून अभिप्राय मागवण्यात आला होता. यावर त्यांनी अभिप्राय दिला आहे. निविदा काढण्यात आली तेव्हा दंडाबाबत काय तरतुद होती. दंड किती आकारता येईल, याबाबत घनकचरा विभाग आणि लेखापरीक्षण विभाग यांची एकत्रित बैठक घेऊन नियमाप्रमाणे दंडाची आकारणी करण्यात येणार आहे.
– डॉ. कुणाल खेमनार,
अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.