पिंपरी : पर्यवेक्षकांअभावी कामाचा खोळंबा

वर्षा कांबळे : 

पिंपरी : शहरातील महापालिकेच्या आणि खासगी शाळांवर नियंत्रण ठेवणारी व्यक्ती तसेच शाळांबाबतची माहिती वेळोवेळी शासनाला देणे, शाळांची गुणवत्ता वाढविणे, माहिती संकलित करणे आदी कामे तत्काळ पाठविण्याचे काम पर्यवेषक करतात; मात्र पिंपरी- चिंचवड महापालिका शिक्षण विभागात सात पर्यवेक्षकांची आवश्यकता असून, सध्या तीनच प्रभारी पर्यवेक्षक आहेत. पर्यवेक्षक नसल्यामुळे अनेक कामे खोळंबली आहेत. महापालिका शिक्षण विभागाच्या 105 शाळा आहेत. पर्यवेक्षकांना शहरातील खासगी शाळांवर नियंत्रण ठेवावे लागते. महापालिका शिक्षण विभागात सध्या सात प्रभारी पर्यवेक्षक कार्यरत होते. त्यापैकी चार जणांना कार्यातून निरस्त केले आहे. परिणामी, सेवा ज्येष्ठतेनुसार सात पर्यवेक्षकांचे पद भरणार आहेत. दरम्यान, रिक्त पदांमुळे खासगी शाळांविषयीच्या तक्रारी वाढल्या असल्याची वस्तुस्थिती आहे. सुमारे महिनाभरानंतर जूनमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होईल. शिक्षण विभागात विविध शाळांच्या तक्रारी येत आहेत. मात्र, पर्यवेक्षक नसल्याने तक्रारी सोडविणार कोण हा प्रश्न निर्माण होत आहे.

ही कामे खोळंबली
पर्यवेक्षकांना पालिकेच्या शाळा या उन्नत केंद्रानुसार वाटप करुन दिल्या जातात. प्रत्येक पर्यवेक्षकांना शाळांना भेटी देवून त्यांचा तपासणी अहवाल तयार करावा लागतो. उदा. शाळेचे मैदान, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृह, मुलामुलींची संख्या, पिण्याच्या पाण्याची सोय यासारख्या भौतिक सुविधा आहेत का? त्यानुसार त्यामध्ये सुधारणा सुचविणे. शाळेची गुणवत्तादृष्टी वाढ कशी होईल, याबाबत प्रयत्न करणे आदी कामे करावी लागतात. शहरातील पालिका, खासगी सुमारे 675 शाळांचे शैक्षणिक कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने काही शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरूपात पर्यवेक्षकपदाचा अतिरिक्त पदभार दिला होता. मात्र चार जणांना पर्यवेक्षकपदाचा दिलेला अतिरिक्त पदभार आयुक्ताच्या आदेशान्वये निरस्त केला आहे. त्यामुळे अनेक कामे खोळंबली आहेत. याबाबत शिक्षण विभाग सहायक आयुक्त विजय थोरात यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

पर्यवेक्षकांना करावी लागणारी कामे
शहरातील महापालिकेच्या 105 शाळांवर नियंत्रण ठेवणे, गुणवत्ता वाढ करणे यासह खासगी व अनुदानित अशा सर्व शाळांचा समावेश आहे. याबरोबरच शाळांची वार्षिक तपासणी, अहवाल सादर करणे, शाळांच्या तक्रारींचा पंच महापालिकानामा करणे, शाळांना वारंवार भेटी देणे, खासगी शाळांमध्ये आरटीईअंर्तगत होणार्‍या 25 टक्के प्रवेशाची माहिती घेणे, मुख्याध्यापकांसाठी प्रशिक्षणाचे नियोजन व नियंत्रण करणे. गोपनीय अहवाल सादर करणे, शाळेचे साहित्य वाटप झाले की नाही याची पाहणी करणे, गुणवत्ता वाढीसाठी विविध उपक्रम राबवणे. शाळेतील पोषण आहार, शाळेच्या वेळापत्रकानुसार तास घेणे, विभागात क्षेत्रीय कार्यालयानुसार पदनिर्मिती केली जाणार आहे. तसेच सरकारकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या शासन निर्णयानुसार ही नियुक्ती करण्याचे नियोजन आहे.

पर्यवेक्षक पदे ही गरजेची आहेत. शिक्षण विभागात पर्यवेक्षक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या नवीन शैक्षणिक वर्षात पर्यवेक्षक नेमले जाणार आहेत.
– संजय नाईकडे, प्रशासन अधिकारी, पिं.चिं.मनपा शिक्षण विभाग