पुणे : पालिकेत विलीनीकरण नागरिकांच्या हिताचे; कॅन्टोन्मेंटमधील कार्यकर्त्यांची भावना
समीर सय्यद
पुणे : कॅन्टोन्मेंटच्या किचकट कायद्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या कुुटुंबांतील मालमत्ता वारसांच्या नावे करण्यासाठी अर्ज करूनही वर्षांनुवर्षे ते होत नाही. त्याबरोबरच कॅन्टोन्मेंटमध्ये राहणार्‍या नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा कॅन्टोन्मेंट बोर्ड देऊ शकत नाही, मग येथे राहून तरी काय करणार, असा सवाल करत महापालिकेत विलीन होणेच नागरिकांच्या हिताचे आहे, अशी भावना कॅन्टोन्मेंट भागातील कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.
कॅन्टोन्मेंटच्या चारही दिशांना महापालिका क्षेत्र आहे. या भागात उभ्या असलेल्या टोलेजंग इमारती, महापालिकेकडून सोयीसुविधा, शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधा मिळतात. मात्र, कॅन्टोन्मेंट परिसरात साधी झाडलोटही होत नाही. सार्वजनिक स्वच्छतागृहेही स्वच्छ केली जात नाहीत, इतर सोयीसुविधा दूरच राहिल्या. एका भाजप कार्यकर्त्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दैनिक ’पुढारी’ला सांगितले की, मी राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपचा कार्यकर्ता आहे. नागरिक आपलं काम होईल, या अपेक्षेने येत असतात.
मात्र, कॅन्टोन्मेंटचा कायदा आणि अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष यामुळे कामे रखडतात. त्यामुळे आम्हाला नागरिकांसमोर जाण्याची लाज वाटते. सामाजिक कार्यकर्ते जयकुमार राघवाचारी म्हणाले, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा कायदा हा ब्रिटिशकालीन असून, ते येथून निघून गेले तरी त्यात सुधारणा झालेली नाही. त्याचे गंभीर परिणाम नागरिकांना सहन करावे लागत आहेत. ‘छोटा घर बडा परिवार’ अशी स्थिती झाली, तर महापालिकेत गेल्यानंतर नागरिक मोकळा श्वास सोडतील. (समाप्त)
कॅन्टोन्मेंटमध्ये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळत नाहीत. महापालिकेत गेल्यानंतर त्या किमान मिळतील. त्याबरोबरच सामाजिक आणि राजकीय विकासही होण्यास मोठी मदत होणार आहे. पुणे कॅन्टोन्मेंट हे महापालिकेत विलीन झाले पाहिजे, कॅन्टोन्मेंट आपल्या भागातील नागरिकांना कोणत्याही नागरी सुविधा देऊ शकत नाही. सरदार पटेल रुग्णालयात सुरू करण्यात आलेल्या आयसीयूसाठी नागरिकांना पैसे मोजावे लागतात. त्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना, ज्येष्ठ नागरिकांना पीएमपीएमएलचा पास मिळत नाहीत. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड महापालिकेत विलीन झाले पाहिजे.
– राजाभाऊ चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते.