पुणे: म्हाडाच्या पुनर्विकासातील शासकीय अडथळे दूर करू ; पालकमंत्र्यांचे शिष्टमंडळाला आश्वासन | पुढारी

पुणे: म्हाडाच्या पुनर्विकासातील शासकीय अडथळे दूर करू ; पालकमंत्र्यांचे शिष्टमंडळाला आश्वासन

येरवडा : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 2 मधील म्हाडाच्या (महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड) इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत स्वतः लक्ष घालू. शासकीय अडथळे रीतसर मार्गाने दूर करण्यासाठी पाठपुरावा करू, असे आश्वासन पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हाडाच्या शिष्टमंडळाला दिले. म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. पुनर्विकासात येणार्‍या शासकीय अडचणींबाबत त्यांनी म्हाडाचे अधिकारी, राज्य सरकार यांच्याकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहारदेखील केले आहेत.

त्या पत्राची दखल घेत पुण्यातील शासकीय निवासस्थान येथे पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी पालकमंत्र्यांनी म्हाडाच्या शिष्टमंडळाला हे आश्वासन दिले. बैठकीत म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने पाटील, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र मुठे, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, भाजपाचे प्रवक्ते मंगेश गोळे, संयुक्त गाळेधारक संघ तसेच गाळेधारक महासंघाचे प्रतिनिधी, म्हाडाचे अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. धेंडे यांनी म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना येणार्‍या अडचणी मांडल्या. म्हाडाच्या जुन्या आराखड्यानुसार काही इमारतींचा भाग वायुसेनेच्या सीमाभिंतीलगत येत आहे. वायुसेनेच्या सीमाभिंतीपासून 100 मीटर परिसरात बांधकाम करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. ही प्रक्रिया किचकट आहे. त्यामुळे 28 इमारतींच्या पुनर्विकासाची अडचण येत आहे. त्यावर तोडगा काढावा. म्हाडाच्या वतीने गाळेधारकांकडून भुईभाडे आकारले जात आहे. असे न करता पुनर्विकासानंतर संपूर्ण मालकी हक्क गाळेधारकांना द्यावा.एकल इमारतींचा पुनर्विकास करताना येणारा एफएसआय हा सर्वांना समान असावा, अशी मागणी डॉ. धेंडे यांनी केली.
पुढील बैठकीवेळी म्हाडाने पुनर्विकासाचा आराखडा घेऊन उपस्थित राहावे असा आदेशही पाटील यांनी यावेळी दिला.

Back to top button