विजय लोकमानसाचा...का आले धंगेकर आणि का पडले रासने! वाचा विश्लेषण
सुनील माळी
पुणे : हा विजय काँग्रेसच्या रवींद्र धंगेकर यांचा नाही, हा पराजय भारतीय जनता पक्षाच्या हेमंत रासने यांचा नाही. हा विजय आहे त्या अनाम, अबोल अशा लोकमानसाचा. हे लोकमानस केवळ कसब्यातले नाही. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या या विस्तीर्ण देशातील कष्टकर्‍यांपासून ते मध्यमवर्गापर्यंत, कोणत्याही पक्षाच्या कच्छपि न लागलेल्या नवश्रीमंतांपासून ते गर्भश्रीमंतांपर्यंतच्या सर्व थरांत ते विसावलेले आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यातले हे सर्व घटक एकमेकांना आयुष्यात कधी भेटत नाहीत, भेटायची गरजही नाही.
मात्र, आश्चर्यकारकरीत्या त्यांचे मन हे एकसारखाच विचार करते. देशपातळीवरचा विचार करायचा झाला तर हे अनाम, अबोल लोकमानस 1977 मध्ये एकात्म विचार करून बलशाली नेत्या इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या तेवढ्याच बलाढ्य अशा काँग्रेसला चीतपट करू शकते. सोशल मीडियाचा तसेच मोबाईलने संपर्क घट्ट झालेला आताचा जमाना नसतानाही अनेकदा देशपातळीवर लोकमानस एक झाले. पुढे देशपातळीवरचे अनेक अनुभव आले, तसेच राज्य पातळीवरही आले. त्याचीच पुनरावृत्ती कसबा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत झाली.
पैसा सर्वच निवडणुकांत वापरला जातो, या निवडणुकीत विजयी झालेल्या काँग्रेसचे त्यातले कौशल्य तर वादातीत आहे, पण पैशांचा वापर याचा अर्थ पैशाचा माज नव्हे, याचा अर्थ पैशांची उधळण नव्हे. सामान्य मतदाराला ते रूचत नाही. दमदाटी, भपका, पोलिस बळाचा वापर, गुंडगिरी याचा हे लोकमानस मनोमन विरोध करते. कोणत्याही चौकात, बाजारात जोरजोरात बोलून लोकमानस हा विरोध करत नाही.
आर. के. लक्ष्मण यांच्या कॉमन मॅनसारखे ते मौन पाळते. ते प्रकटते ते मतपेटीतून. आपल्यावर दोन हजार रुपयांच्या नोटांची होत असलेली उधळण, धाकदपटशा यांच्याविरोधात बंड करण्याचे या लोकमानसाने निश्चित केले होते आणि त्याचा हुंकार प्रचार, मतदान या दरम्यान सूक्ष्मपणे ऐकूही येत होता, पण राजकीय गदारोळात राजकीय मंडळींना ते कसे कळणार ? ते अबोल लोकमानस बोलणार होते मतपेटीतून आणि ते काय बोलले ते सर्वांना आता जाहीर झाले आहे.
भाजपला मानणार्‍या, त्या पक्षाची घट्ट मतपेटी असलेल्या सदाशिव-नारायण-शनिवार या पेठांमधील सुशिक्षित, ब्राह्मण समाजाचे प्राबल्य असणार्‍या मतदारांनीही आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. दिवंगत आमदार मुक्ता टिळक यांना या भागाने 18 हजारांचे मताधिक्य दिले होते, ते अवघ्या आठ हजारांवर उतरले. यातील तब्बल दहा हजार मतदारांनी पक्षाकडे पाठ फिरवल्याने ते स्पष्ट झाले.
कसबा मतदारसंघ हा भाजपचा परंपरागत भरभक्कम बालेकिल्ला. त्याचे बुरूज या निवडणुकीत का ढासळले ? एकतर कसबा मतदारसंघ हा 2004 च्या निवडणुकीपर्यंत सुमारे सव्वालाख मतदारांचा होता. सदाशिव, शनिवार, नारायण तसेच कसबा पेठ हा भाग त्यात समाविष्ट होता. त्यातील बहुतांश भाग हा भाजपला मानणार्‍या मतदारांचा असल्याने भाजपचा सहज विजय होत होता.
2004 नंतर मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली आणि तो पावणेतीन लाख मतदारांचा झाला. हे जादा दीड लाख मतदार पूर्वीच्या पर्वती आणि भवानी मतदारसंघांतील होते. या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसचे परंपरागत मतदार होते. त्यामुळे कसबा मतदारसंघ तेव्हापासूनच निव्वळ भाजपचा उरलेला नव्हता. तरीही 2009, 2014 आणि 2019 या निवडणुकांमध्ये भाजपचा विजय झाला.
याची प्रामुख्याने दोन कारणे. पहिले कारण म्हणजे कसब्याचीच नव्हे, तर पुण्याची नाडी माहिती असणार्‍या, स्वपक्षाप्रमाणेच विरोधकांपर्यंत तसेच विविध समाजांशी घट्ट संपर्क असणार्‍या गिरीश बापट यांची उमेदवारी. कसबा समसमान झाला तरी भाजपचा विजय झाला तो गिरीश बापटांमुळे. दुसरे कारण भाजपेतर पक्षांमधील दुही आणि बंडखोरी.
कसब्याचा विस्तार होण्याआधीच 1999 मध्ये काँग्रेसची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशी दोन शकले झाली होती आणि आधीच बालेकिल्ला त्यात काँग्रेसच्या मतांची विभागणी यांमुळे 2004 मध्ये बापट यांना सहज विजय मिळाला होता. बापट यांनी 39 हजार 419 मतांसह एकूण मतांच्या तब्बल 54.65 टक्के मते मिळवली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अण्णा थोरात (19 हजार 251 मते) आणि काँग्रेसचे संजय बालगुडे (13 हजार 65) यांच्या मतांच्या बेरजेपेक्षाही बापट यांनी 7103 मते अधिक घेतली होती.
मतदारसंघाचा विस्तार झाल्यानंतर झालेल्या तीन निवडणुकांपैकी 2009 आणि 2014 या निवडणुकांत भाजपेतर मतांमध्ये फूट झाली. या दोन्ही निवडणुकांत केवळ भाजपविरोधी मतांमधील फूट हेच भाजपच्या विजयाचे कारण ठरली. पैकी 2009 मध्ये गिरीश बापट यांना मिळालेल्या 54 हजार 982 च्या मतांच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या रवींद्र धंगेकर यांना 46 हजार 820, तर काँग्रेसच्या रोहित टिळक यांना 46 हजार 728 मते मिळाली ती बापटांपेक्षा कितीतरी अधिक होती. धंगेकर यांनी तर भाजपचा अक्षरश: घाम काढला होता.
2014 मध्ये तर बापट यांच्या विरोधात काँग्रेस (रोहित टिळक), मनसे (धंगेकर), राष्ट्रवादी काँग्रेस (दीपक मानकर) आणि शिवसेना (प्रशांत बधे) असे उमेदवार होऊन निवडणूक पंचरंगी झाली. साहजिकच बापट यांचा फायदा झाला तरी बापटांना मिळालेल्या 73 हजार 594 मतांपेक्षा टिळक (31 हजार 322 मते), धंगेकर (25 हजार 998 मते), मानकर (15 हजार 865 मते), बधे (9203 मते) आणि अपक्ष सूर्यकांत आंदेकर (10 हजार 1 मते) ही मते कितीतरी अधिक होती.
या तुलनेत 2019 मध्ये झालेली निवडणूक भाजपच्या मुक्ता टिळक आणि काँग्रेसच्या अरविंद शिंदे यांच्यातील दुरंगी असली, तरी नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेचा प्रभाव त्या निवडणुकीवर होता. काँग्रेसमध्ये कागदावर फूट नसली तरी आतून काँग्रेस आणि इतर विरोधी घटक एकसंध नव्हते. त्यामुळे टिळक सहजी विजयी झाल्या. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर आताच्या पोटनिवडणुकीकडे पाहावे लागेल. या निवडणुकीत भाजपचे प्रथमपासूनच सारे चुकत गेले अन् काँग्रेसच्या बाजूने प्रथमपासूनच घडत गेले.
उमेदवार निवडीचा झालेला घोळ निस्तरता निस्तरता भाजपचा नाकेनऊ आले. रासने योग्य उमेदवार होते का अयोग्य उमेदवार होते, हा मुद्दाच नव्हता, तर कसब्यात भाजपने रामभाऊ म्हाळगी, अरविंद लेले, अण्णा जोशी, गिरीश बापट, मुक्ता टिळक अशा ब्राह्मण समाजाच्या नेते-कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देऊन मतदारसंघातील त्या समाजाच्या प्राबल्याचा आब राखला होता. त्यातच मुक्ता टिळक यांच्या निधनाने निर्माण झालेल्या भावनिक मुद्द्यावरून टिळक घराण्याकडे उमेदवारी न गेल्याचा ओरखडा त्या समाजाला बसला.
राज्यात ब्राह्मण समाजाला प्रतिनिधीत्व देता येईल, अशा जागांपैकी पुण्याच्या कोथरूड आणि कसबा या दोनच जागा होत्या. त्यापैकी राज्याच्या राजकारणासाठी कोथरूडला चंद्रकांत पाटील यांच्यासाठी जागा रिकामी करावी लागल्याने उरली केवळ कसब्याचीच जागा. तीही न मिळाल्याने पिढ्यान्पिढ्या आधी जनसंघ आणि नंतर भाजपबरोबर राहणार्‍या या समाजामध्ये अन्याय झाल्याची जाणीव बळावली. काँग्रेसने त्या जाणिवेला राजकीय हेतूने खतपाणी घातले. काँग्रेसने केलेली उमेदवार निवड मात्र अचूक ठरली.
या मतदारसंघात दोन वेळा मनसेकडून झुंज दिलेल्या आणि एकदा तर खुद्द बापटच हादरतील, एवढी मते मिळवलेल्या धंगेकर यांना काँग्रसने उमेदवारी दिली. मुक्ता टिळक यांच्या निधनाच्या खूप आधीपासूनच धंगेकर यांनी मतदारसंघात तयारी केली होती. त्यांचा शहराच्या पूर्व भागात चांगलाच जनसंपर्क आहे. ‘काम करणारा आपला माणूस’ अशी त्यांची प्रतिमा आहे, त्यामुळे सामान्य पुणेकरांना ते आपलेसे वाटतात. शिवसेनेच्या जन्मापासून त्या पक्षाचे कसबा पेठेत कार्यकर्त्यांचे चांगले जाळे आहे.
पूर्वाश्रमीच्या शिवसेना, मनसेमध्ये काम केल्याने त्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांशी धंगेकर यांची नाळ जुळलेली आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे चिन्हच त्यांच्यापासून दूर केल्याने पेटलेले शिवसैनिक भाजपचा बदला घेण्यासाठी टपलेले होते. त्यातच भाजपेतर मतांमध्ये फूट होईल अशी दुसर्‍या कुणाचाही उमेदवारी या वेळी नव्हती. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या वेळी काँग्रेसला मनापासून साथ दिली. त्या पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, नेते अजित पवार यांनी मनापासून लक्ष घातल्याने मराठा तसेच मुस्लीम आणि इतर बहुजन समाजावर त्याचा चांगला परिणाम झाला. काँग्रेसच्या नाना पटोले, संग्राम थोपटे यांनीही पुण्यात तळ ठोकला होता. स्थानिक नेत्यांमध्ये संपूर्णपणे एकसंधता नव्हती, तरी माजी आमदार मोहन जोशी, शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, माजी मंत्री रमेश बागवे आदींनी त्यांच्या त्यांच्या बाजू सांभाळल्या.
निवडणुकीचे पारडे काँग्रेसच्या बाजूने झुकते आहे आणि सामान्य मतदारांच्या तोंडी केवळ धंगेकर हे नाव आहे, हे लक्षात आल्यावर भाजपने साधारणत: दोन आठवड्यांपूर्वी झडझडून प्रतिकार करायला सुरुवात केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवस फक्त पुण्यासाठी दिले आणि गल्लीबोळांपर्यंतचा संपर्क वाढविण्यासाठी हरतर्‍हेने मदत केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना देवदर्शनाच्या निमित्ताने कसब्यात थोडा वेळ आणण्याचा कार्यक्रम आखला गेला.
प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच इतरही मंत्री-नेतेगणांना कसब्यात आणण्यात आले, पण ‘काहीही करा, पण सीट आणा’ या विचाराचेच बुमरँग झाल्याचे दिसून येते. बाजू पलटते आहे, हे कळल्याने ऑक्सिजनच्या नळ्यांची मदत घ्यावी लागेल, अशा शारीरिक स्थितीत असलेल्या गिरीश बापट यांना मेळाव्यात आणण्याची पाळी त्या पक्षावर आली. या सरबत्तीने सामान्य मतदार गांगरला आणि बिथरलाही. निवडणूक शांतपणे हाताळण्याचे, गती हळूहळू वाढवत नेण्याचे, वातावरण हलकेहलके तापवण्याचे एक तंत्र असते. त्याची माहिती असतानाही त्या पक्षाकडून चुका झाल्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकार्‍याशी बोलताना त्याने आपली यंत्रणा घराघरात पोचल्याने आमचा विजय निश्चित असल्याचे सांगितले, मात्र ‘घराघरात पोचलात, पण मनामनात पोचलात का,’ या प्रश्नाचे उत्तर त्याला देता आले नाही.
कसब्याच्या निवडणुकीचे परिणाम काय ?
कसब्याच्या एका पोटनिवडणुकीकडे केवळ पुण्याचे नव्हे तर सार्‍या राज्याचे लक्ष लागले होते. या निवडणुकीने पुढील राजकारणाची दिशा ठरणार असल्याची स्पष्ट जाणीव सर्वच पक्षांना होती. एकामागून एक पराभव स्वीकारावे लागल्याने काँग्रेसची निर्माण झालेली पराभूत मनोभूमिका बदलायला यामुळे मदत होईल. आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत त्याचे प्रत्यंतर येऊ शकते. भाजपला चिंतन करायला लावणारा हा निकाल आहे. स्थानिक पातळीवरील संघटनेमध्ये येत्या काही दिवसांत तडकाफडकी बदल झाले, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण असणार नाही.
शेवटचा मुद्दा… निवडणुका येतात आणि जातात, विजय मिळतो किंवा पराभव स्वीकारावा लागतो, पण सर्वात महत्त्वाचे असते ते लोकमानस समजण्याचे, त्यांच्याशी अन्य कुठल्या मार्गाने नव्हे तर विश्वासाने जवळीक साधण्याचे, केवळ निवडणुकीपुरते नव्हे तर कायमच माणसांमध्ये, माणसांसाठी समाजकारण आणि राजकारण करण्याचे. त्याकडे दुर्लक्ष झाले तर कसब्यासारख्या भरभक्कम घराला वाळवी लागायला वेळ लागत नाही, एवढे भान आले तरी पुरेसे आहे.