पुणे : आयुक्तांच्या आदेशाची विधी विभागाकडून पायमल्ली

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : प्रलंबित दावे व त्याची कारणे याची दरमहा माहिती मिळण्यासाठी विधी विभागाने महापालिका आयुक्तांना मासिक अहवाल देणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या नऊ वर्षांत विधी विभागाने आयुक्तांना अहवाल पाठवला नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे विधी विभाग आयुक्तांच्या आदेशाची पायमल्ली करत आहे, असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केला आहे.

महापालिका आयुक्तांनी 19 सप्टेंबर 2014 रोजी एक कार्यालयीन आदेश काढून विधी विभागप्रमुखांना पालिकेशी संबंधित सर्व न्यायालयीन दाव्यांचा स्थिती दर्शविणारा एकत्रित अहवाल दरमहा पाच तारखेपूर्वी अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांमार्फत सादर करावा, असे निर्देश दिले होते. यामुळे आयुक्तांना प्रलंबित दावे व त्याची कारणे याची दरमहा माहिती मिळू शकते. मात्र, गेल्या नऊ वर्षांत असा मासिक अहवाल विधी विभागप्रमुखांनी कधीही पाठवला नसल्याचे उघड झाले आहे.

महापालिका मिळकतकर वसुलीचे दोन हजार कोटींहून अधिक रकमेचे दावे प्रलंबित असून यासाठी पालिका आयुक्त स्तरावर विशेष प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मात्र, ही माहितीच दरमहा आयुक्तांपर्यंत पोचतच नसल्याने ते याबाबतीत अंधारात आहेत, हे चुकीचे आहे. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.