सहकारी बँकांचे नियंत्रण ‘आरबीआय’कडे

पुणे ; पुढारी वृत्तसेवा : देशातील सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्राचा वरचष्मा दिसून येतो. मात्र, सध्या बँकांचे विस्तारलेले जाळे आणि अलीकडील काळात वाढत असलेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी बँकिंग क्षेत्राची वाढ खुंटल्याची बाब प्रकर्षाने मांडली जात आहे. त्यामागे रिझर्व्ह बँकेकडून सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर लादण्यात आलेले नको तितके निर्बंध आणि त्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये केलेले मोठे बदल हेच सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या मुळावर आल्याचा सूर उमटत आहे. सहकारी बँकांचे संपूर्ण नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडे गेले आहे.

पूर्वलक्षी प्रभावाने निर्णय लागू

केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट 1949 मध्ये सुधारणा केल्यानंतर 29 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. तसेच या सुधारणा नागरी सहकारी बँकांना 29 जून 2020 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आलेल्या आहेत. त्याअन्वये बँकेचा अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा व्यवस्थापकीय संचालक यांची नियुक्ती करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.

यामध्ये संबंधित व्यक्ती पात्रता धारण करणारी नसेल किंवा आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन करीत नसेल, तर त्यास रिझर्व्ह बँक राजीनामा देण्यास भाग पाडू शकते अथवा काढूनही टाकू शकते.

अध्यक्ष अर्धवेळ असतील तर व्यवस्थापकीय संचालक पूर्णवेळ असणे आवश्यक आहे. 51 टक्के सदस्य हे व्यावसायिकरीत्या पात्र असणे आवश्यक आहे. विविध क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान असणारे तज्ज्ञ असणे आवश्यक आहे. एखादा संचालक अ‍ॅक्टमधील तरतुदी पूर्ण करीत नसेल, तर तो अपात्र ठरणार आहे.

कर्जदाराने कर्ज फेडल्यानंतर त्याचे भागभांडवल परत करणे हे बँकांचे कर्तव्य. कोणत्याही व्यक्तीस सहकारी बँकेचे संचालकपद हे सातत्याने आठ वर्षे किंवा त्याहून जादा काळ भूषविता येणार नाही.

राज्यातील सहकारी कायदा, बहुराज्यीय सहकारी कायदा किंवा सहकारी बँकेचे उपविधी यामध्ये काहीही लिहिले असले, तरी बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या तरतुदी लागू आहेत. वेळप्रसंगी रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाच्या निवडणुका त्यांना प्राप्त असलेल्या अधिकारामध्ये घेऊ शकते. (क्रमश:)

बदलांचे नेमके परिणाम काय होतील?

बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील बदलांमुळे नागरी सहकारी बँकांवर अंकुश ठेवण्याचे काम पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेच्या हातात गेलेले आहे. पूर्वी याकामी असलेले सहकार आयुक्तालयाचे, म्हणजेच राज्य सरकारचे वर्चस्व जवळपास संपुष्टात आल्यासारखी स्थिती राहणार आहे.

भागभांडवल, व्यवस्थापन, व्यावसायिक पात्रता, संचालकांच्या पात्रतेचे निकष अशा अनेक गोष्टींवर परिणाम करणारे हे बदल आहेत. बदल समजून न घेतल्यास बँक चालविणे अवघड होणार आहे.