दादा, ग्रामीण रस्त्यांचाही दर्जा बघाच! निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे कोट्यवधी रुपये पाण्यात
अनिल तावरे
सांगवी : बारामती शहरासह तालुक्यातील रस्त्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपलब्ध करून दिला. मात्र, शहरात जसे रस्ते आहेत, तसे दर्जेदार रस्ते ग्रामीण भागात नसल्याने ‘दादा, आता ग्रामीण भागातील रस्त्यांचेही बघा,’ अशी अपेक्षा ग्रामस्थ करीत आहेत. बारामती शहरासह गावागावांत रस्त्यांसह विविध प्रकारची विकासकामे काही पूर्ण, तर काही सुरू आहेत. काही कामे निधी असतानाही ठेकेदारांच्या मनमानीमुळे रखडली आहेत.
काही गावांतील रस्त्यांची कामे गावनेत्यांच्या नातेवाइकांनी घेऊन निकृष्ट दर्जाची केल्याचे बोलले जात आहे. ही कामे टिकाऊ होण्यासाठी दादा, बारामती शहराप्रमाणेच जरा ग्रामीण भागातील रस्त्यांचाही दर्जा बघण्याची मागणी सर्वच स्तरांतून होत आहे. कामे बड्या धेंडांना मिळाल्याने संबंधित विभागांचे अधिकारीही दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत आहे. काही बडे ठेकेदार वर्क ऑर्डर मिळूनही महिनोन् महिने काम सुरू करीत नाहीत. हवेत गेलेल्या गावनेते व अधिकार्‍यांना जमिनीवर आणण्यासाठी तालुक्याचा ग्रामीण फेरफटका मारण्याची मागणीही होत आहे.
आघाडी सरकारमध्ये अजित पवारांकडे उपमुख्यमंत्रिपदासह अर्थ खातेही होते. तेव्हा बारामती शहर व तालुक्यातील सर्वच गावांतील विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी मिळाला. बारामती शहरात विकासकामे सुरू असताना अजितदादा हे भल्या पहाटे जाऊन पाहणी करीत. त्यामुळे शहरातील बहुतांश रस्ते झाले आहेत. परंतु, ग्रामीण भागातील कामे दर्जेदार करून घेण्याची गावनेत्यांची जबाबदारी असते.
मात्र, गावनेत्यांच्या नातेवाइकांनीच अनेक कामे बळकावली आहेत. त्यामुळे गावातील कामे निकृष्ट दर्जाची होत असतानाही संबंधित विभागांचे अधिकारीही तिकडे फिरकताना दिसत नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी केलेली रस्त्यांची कामे निकृष्ट झाल्याने रस्ते उखडत आहेत. काही छोटी कामे फक्त कागदावरच दाखवून बिले काढल्याची चर्चा आहे. काही गावांत एकाच पक्षाचे दोन गट आहेत. कामे आपल्याच पदरात पडण्यासाठी तक्रारी करून रस्त्यांची कामे अडवली जातात.
तालुक्यातील बहुतांश भागांत मोठ्या प्रमाणावर रस्तारुंदीकरणाचे टेंडर होऊन वर्ष झाले, तरी कामासाठी बड्या ठेकेदाराला वेळ मिळत नाही. ज्यांना रस्त्यांची मोठी कामे मिळाली आहेत अशा काही ठेकेदारांची इतरत्रही कामे सुरू आहेत. ही कामे सुरू करण्यासाठी संबंधित अधिकारीही कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली करताना दिसत नाहीत. ज्या मोठ्या रस्त्याच्या कामासाठी निधी पडला आहे, त्या रस्त्यावर सध्या मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. अनेक लहान-मोठे अपघात होत आहेत.
संबंधित ठेकेदार व अधिकार्‍यांची मिलीभगत असल्याने हे होत असल्याचे आरोपही आहेत. भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बोगस कामांचा ऊहापोह होणार आहे. त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. एकूणच, ग्रामीण भागातील अंदाधुंद कारभार रोखण्यासाठी वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणावर निधी पाण्यात जाणार आहे.