पुणे : सहकारी संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांच्या निवडणुकाही 20 डिसेंबरनंतरच
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने ’अ’ आणि ’ब’ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर 20 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकललेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ’अ’ आणि ’ब’ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांच्या निवडणुकाही 20 डिसेंबरनंतर पार पाडण्याची कार्यवाही करण्याचे स्पष्टीकरण राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिले आहे. राज्य सरकारने, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेशित केले आहे, अशा सहकारी संस्था वगळून राज्यातील ’अ’ वर्गातील 38 आणि ’ब’ वर्गातील 1170 मिळून एकूण 1208 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर दिनांक 20 डिसेंबर 2022 पर्यंत पुढे ढकलण्याचा आदेश दिला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाही सुरू असल्याने तणाव टाळण्यासाठीही निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. राज्य सरकारच्या 29 नोव्हेंबरच्या आदेशामध्ये संस्थांच्या पदाधिकारी निवड प्रक्रियेबाबत काहीही आदेशित केलेले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर पदाधिकार्‍यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात किंवा कसे, याबाबतचे मार्गदर्शन होण्यास सहकारच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून प्राधिकरणास विनंती होत आहे.
वस्तुतः शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकललेल्या असून, पदाधिकार्‍यांची निवडणूक ही बाब ‘निवडणूक’ या संज्ञेत येत असल्यामुळे सहकारी संस्थांची पदाधिकार्‍यांची निवडणूक देखील शासन आदेशानुसार 20 डिसेंबर 2022 पर्यंत पुढे ढकलणे क्रमप्राप्त आहे. सबब ‘अ’ आणि ’ब’ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांच्या निवडणुका स्थगितीनंतर म्हणजेच 20 डिसेंबरनंतर पार पाडण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. पी. एल. खंडागळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी, तालुका-प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकार्‍यांना 8 डिसेंबर रोजी दिलेल्या पत्रात केल्या आहेत.
प्राधिकरणाच्या 9 दिवसांनंतरच्या स्पष्टीकरणातून नवा वाद?
राज्यात ’अ’ वर्गातील काही सहकारी संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांच्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत. राज्य सरकारच्या 29 नोव्हेंबरच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या आदेशानंतर प्राधिकरणाचे स्पष्टीकरण नऊ दिवसांनी म्हणजे 8 डिसेंबर रोजी काढण्यात आले आहे. यादरम्यानच्या काळात काही सहकारी संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांच्या झालेल्या निवडीवरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्रधिकरण स्वायत्त आहे. असे असताना सहकार विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरून प्राधिकरणाकडे मार्गदर्शन मागण्यात येत असताना त्याला जादा विलंब का लागला? अशी चर्चा आता सहकारवर्तुळात सुरू झाली आहे.