मंचर : गायरानाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागा; राज्य सरकारकडे ट्रायबल फोरमची मागणी

मंचर; पुढारी वृत्तसेवा : गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत राज्य सरकारने गोरगरिबांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी आंबेगाव तालुका ट्रायबल फोरम संघटनेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी हिंमत खराडे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव यांना निवेदनाद्वारे केली.

हे निवेदन देताना ट्रायबल फोरमचे राज्य सचिव डी. बी. घोडे, पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे, विभागीय उपाध्यक्ष मारुती खामकर, युथ जिल्हाध्यक्ष विक्रम हेंमाडे, मावळ तालुकाध्यक्ष मधुकर कोकाटे, आंबेगाव तालुकाध्यक्ष डॉ. हरीश खामकर, मावळचे मार्गदर्शक अनिल कोकाटे, ग्रामपंचायत सदस्य उमाकांत मदगे, सामाजिक कार्यकर्ते फुलचंद कोकाटे, बजरंग दगडे, नवनाथ दगडे, रामदास कोकाटे आदी उपस्थित होते.

या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने 11 वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार सध्या राज्यभरात गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरु झालेल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमणे काढण्यासाठी सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यानुसार सध्या अतिक्रमण धारकांना नोटिसा देण्यास सुरुवात झालेली आहे. पुणे विभागात 3 हजार 371 हेक्टर गायरान जमिनीवर 76 हजार 969
अतिक्रमणे आहेत.

आंबवणे म्हणाले, आदिवासी भागातील पूर्वी लोकांचे शिक्षण नव्हते. त्यामुळे ही जागा गावठाण की गायरान हे माहित नसल्याने गवताच्या कुयटारी पढाळी झोपड्या बांधल्यानंतर त्यांचे जागेवर कुडा-माती, दगडाची घरे बांधली. ही सर्व घरे 50 वर्षांपूर्वीची आहेत. त्यामुळे गोरगरीब लोकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली.