चाकण-रांजणगावचे उद्योग वार्‍यावर; राजकीय स्वार्थापोटी विमानतळ बारगळले
सुषमा नेहरकर-शिंदे
पुणे : आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व अदानी ग्रुपचे कार्गो हब व लॉजिस्टिक पार्कला लवकरच मान्यता देण्याच्या घोषणेने विमानतळ नेमका कुठे होणार? या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला असला तरी पुन्हा आपल्याकडे विमानतळ येईल किंवा किमान कार्गो हब तरी मान्य होईल, ही खेड परिसरातील नागरिकांची तसेच त्याचा फायदा होणार असलेल्या चाकण-शिक्रापूर-रांजणगाव-पिंपरी-चिंचवड-तळेगाव परिसरातील उद्योजकांमध्ये निर्माण झालेली आशा मावळली आहे.
शासनाची धोरणे उद्योगांसाठी मारक असून, लाखो कोटींची गुंतवणूक करणारी एमआयडीसी वार्‍यावर सोडली जात असल्याची भावना अनेक उद्योजकांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना व्यक्त केली. फॉक्सकॉन व वेदांता कंपनीचा संयुक्त सेमी कंडक्टर उत्पादनाचा प्रकल्प गुजरात राज्यात गेल्याने गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार राजकीय खडाजंगी सुरू आहे. राज्यात कोणतेही सरकार असले तरी उद्योगांचे प्रश्न, त्यांच्या मागण्यांकडे कोणीही गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याची भावना गुंतवणूकदारांमध्ये आहे.
राज्यात लाखो कोटींची गुंतवणूक करणार्‍या चाकण, रांजणगाव, तळेगाव आणि पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक विकास महामंडळासाठी म्हणजेच एमआयडीसीसाठी किमान कार्गो हब तरी करा, या उद्योजकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या सर्व एमआयडीसीत गुंतवणूक करताना शासनाकडून ’तुम्हाला विमानतळ देऊ, चांगले रस्ते देऊ’ अशी अनेक स्वप्ने दाखवण्यात आली. पण, आता शासनाने एमआयडीसी वार्‍यावर सोडल्याची भावना उद्योजकांनी व्यक्त केली.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरचा (डीएमआयसी) एक भाग म्हणून चाकण येथे पुण्यासाठीचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करणे हा एक पूर्वनियोजित आराखडाच होता. परंतु, खेड तालुक्यातील तीन-चार जागांची तपासणी करण्यात आली. यात एक-दोन जागा अंतिम करण्यापर्यंत पुढे गेल्या. परंतु, प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व मुठभर लोकांच्या राजकीय स्वार्थापोटी केलेल्या विरोधामुळे चाकणचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुरंदर तालुक्यात हलविण्यात आले.
राज्यातील सत्तांतर व राजकारणाचा फटका पुरंदर विमानतळाला देखील बसला. पुरंदर विमानतळासाठी नोटिफिकेशन काढून थेट भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याची वेळ आली असताना राज्यातील सरकार बदलले आणि हा प्रकल्प पुन्हा मागे पडला. पुरंदरची जागा बदलण्यात येत असताना बारामती तालुक्यात अदानी समूहाचे मल्टिमेडल लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.
पुरंदर तालुक्यातील राजुरी, पिसे, नायगाव आणि पिंपरी, बारामती तालुक्यातील आंबी, भोंडवेवाडी आणि चांदगुडेवाडी तर दौंड तालुक्यातील खोर, या आठ गावांमधील साडेतीन हजार एकर जमिनीवर हा प्रकल्प करण्यात येणार असून, दिल्ली हायपॉवर समितीने मान्यता दिली असून, सध्या राज्य शासनाच्या स्तरावर यासंदर्भातील अंतिम नोटिफिकेशन काढण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
याचसोबत आता पुरंदर तालुक्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ देखील पूर्वीच्या नियोजित जागेमध्ये करण्याचे व यासाठी थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेतल्याने ठप्प पडलेल्या प्रकल्पाला वेग आला आहे. परंतु, राज्य सरकार इंडस्ट्रिजची गरज व मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने उद्योजक संताप व्यक्त करीत आहेत.
कोणत्याही भागात उद्योग येत असतील तर पायाभूत सुविधा देणे ही त्या सरकारची जबाबदारी असते. चाकण परिसरात विमानतळ होणार, असे आश्वासन उद्योजकांना दिले गेले. या भरवशावर लोकांनी लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली. परंतु, आता मालाची आयात-निर्यात करताना अनेक अडचणी येत आहेत. आता यासाठी मुंबई, जेएनपीटीशिवाय पर्याय नाही. आवश्यक सुविधाच मिळत नसल्याने या भागात येणारी गुंतवणूक ठप्प झाली आहे.
संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना
पुण्यातील रांजणगाव, चाकण, तळेगाव एमआयडीसीत अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. यामुळेच सर्वसामान्य लोकांसोबतच देश-विदेशातील उद्योजकांसाठी या परिसरात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आवश्यकच आहे. यासंदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी असताना दुर्लक्ष केले गेले. आता पुरंदर-बारामती येथे विमानतळ, कार्गो हब होणार असेल तर त्याचा या परिसरातील उद्योजकांना काहीही उपयोग होणार नाही. उद्योगासाठी स्वतंत्र विमानतळाची गरजच आहे.
रवींद्र चौधरी, सचिव, रांजणगाव इंडस्ट्रिअल असोसिएशन
राज्यात कोणतेही सरकार असो; पण कोणीही उद्योजकांच्या मागण्यांकडे लक्ष देताना दिसत नाही. एसीमध्ये बसून योजना आखल्या जात आहेत. पुरंदर, बारामतीचे विमानतळ हे चाकण, रांजणगाव, तळेगावमधील उद्योगांसाठी काहीही उपयोगाचे नाही. गुंतवणूक करताना शासनाकडून अनेक स्वप्ने दाखवली जातात. परंतु, कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. हजारो रोजगार, कोट्यवधीचा कर देणार्‍या उद्योगाकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात असल्याने शासनाच्या धोरणांवर उद्योजक प्रचंड नाराज आहेत. चाकण परिसरात विमानतळ, किमान कार्गो हब झाले नाही, तर भविष्यात येथील अनेक कंपन्या बाहेर जातील अन् विकास ठप्प होईल.
दिलीप बटवाल, सचिव, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्री