पिंपरी : पवना नदी सुधार योजनेला ल्यूपीआरएसची मंजुरी
पिंपरी : मिलिंद कांबळे : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजनेला हायड्रोलिंक व हायड्रोलॉजीचे सेंटर वॉटर पॉवर रिसर्च सेंटरची (सीडब्ल्यूपीआरएस) मंजुरी मिळाली आहे. त्यांनी पाहणी अहवाल दिला असून, आता केवळ महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण समितीकडून पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्राची (एन्वॉयरमेंट क्लिरिअन्स) प्रतीक्षा आहे. अहमदाबादच्या साबरमतीप्रमाणे पवना व इंद्रायणी नद्यांचे पाणी स्वच्छ करून नदीकाठ सुशोभीकरणाची पालिकेची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. दोन्ही नद्यांच्या पात्राचे सर्वेक्षण करून डीपीआर अहमदाबादच्या एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंटने तयार केला आहे. तो पर्यावरण समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता असल्याचे पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. पाहणी अहवाल प्रलंबित आहे.
अशी आहे योजना
मैलासांडपाणी नदी पात्रात मिसळू नये म्हणून नदीकडेने स्वतंत्र ड्रेनेजवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. ते 80 टक्के झाले आहे. त्या वाहिन्या जवळच्या मैलासांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रांस (एसटीपी) जोडण्यात येत आहेत. उघड्या नाल्यातून कचरा वेगळा करून ते सांडपाणी एसटीपीकडे वळविले जाणार आहे. तसेच, औद्योगिक क्षेत्रातील नालेही अद्ययावत पद्धतीने एसटीपीला जोडण्याचे नियोजन आहे. नद्यांमध्ये 100 टक्के प्रकिया करूनच सांडपाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. नदीचा नैसर्गिक प्रवाह कायम ठेऊन काठचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. नदीतील राडारोडा, भराव, अतिक्रमणे तसेच, पूररेषेला अडथळा ठरणारे पुल व बंधारे हटविण्यात येणार आहेत.
इएसपीव्ही कंपनी, बॉण्ड विक्रीची फाईल शासनाकडे पडून
नदी सुधार योजनेसाठी स्वतंत्र एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात 200 कोटी निधी उभारण्यास कर्जरोख्यांची (म्युनिस्पिल बॉण्ड ) विक्री करण्यास पालिकेस परवानगी द्यावी, असा प्रस्तावही शासनाकडे प्रलंबित आहे.
पर्यावरण दाखला लवकरच मिळण्याची शक्यता
पवना नदी सुधार योजनेला पर्यावरण समितीचा पर्यावरण ना हरकत दाखला लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत पालिकेने प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानंतर पवना नदीच्या कामाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. पाठोपाठ इंद्रायणी नदी योजेनाबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
योजना कशी राबवायची हे निश्चित नाही
पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजनेसाठी 2 हजार 756 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. योजना पालिकेने स्वत: राबवायची की इतर माध्यमातून हे अद्याप निश्चित झालेेले नाही. पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाकडे अनुदानासाठी मागणी केली जाणार आहे. योजना खासगी भागीदारीतून पीपीपी तत्वावर राबविण्याचा पर्यायावरही विचार केला जात आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी कर्जरोख्यांची विक्रीतून 200 कोटीचा निधी उभारण्यात येणार आहे. दरम्यान, मुळा नदी योजनेसाठी पुणे महापालिकेस खर्चासाठी पिंपरी-चिंचवड पालिका 750 कोटी देणार आहे.
नद्यांची लांबी
पवना 24.40 कि.मी.
(दोन्ही काठ शहर हद्दीत)
इंद्रायणी 20.60 कि.मी.
(एक काठ शहरात
1.80 कि.मी. अंतर आळंदी हद्दीत)
मुळा 14 कि.मी.
(एक काठ शहरात)