पुणे : मराठा आरक्षणाबाबतच्या सुनावण्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: मराठा आरक्षणाबाबतच्या मागासवर्ग आयोगाकडे असलेल्या सर्व सुनावण्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या पुनर्विचार याचिकेच्या निकालानंतरच घेतल्या जातील, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने घेतला आहे.
महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाची सुनावणी आणि बैठक आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि. 12) घेण्यात आली. या बैठकीस आयोगाचे सदस्य बी. एल. सगर किल्लारीकर, लक्ष्मण हाके  उपस्थित होते.

या वेळी मराठवाडा भागातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आयोगाकडे आलेल्या अर्जावर सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी छावा संघटनेचे (मराठवाडा) राजेंद्र दाते पाटील (अभ्यासक), किशोर चव्हाण (सल्लागार), प्रा. गोपाळ चव्हाण, सचिन गावंडे, रामभाऊ जाधव यांनी आयोगासमोर  मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत म्हणणे मांडले. याबाबत पत्रकारांशी बोलताना बी.एल. सगर किल्लारीकर आणि लक्ष्मण हाके म्हणाले, ‘मराठवाड्यातील मराठा समाजातील संघटनांच्या अर्जदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे.

मात्र, कोल्हापूरच्या काही मराठा संघटनांनी आयोगाकडे अर्ज दिला आहे. त्यामध्ये त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून, त्याचा निकाल लागेपर्यंत आयोगाने पुढील सुनावण्या घेऊन नयेत, अशी विनंती केली आहे. तर काही मराठा संघटनांनी सुनावण्या घ्याव्यात, अशी विनंती केली आहे. आयोगाकडे अशा दोन्ही प्रकारच्या परस्पर विरोधी मागण्या आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच पुढील सुनावण्या घेतल्या जाणार आहेत.

दरम्यान, आयोगाने मराठवाड्यातील मराठा संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची बाजू ऐकून घेतली आहे.’ छावा संघटनेचे राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले, ‘आम्ही आयोगाकडे मराठवाडा विभागातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत म्हणणे मांडले आहे. मराठा समाजाला तत्कालीन हैद्राबाद स्टेट (निजाम स्टेट) असलेला जात विषयक दर्जा व प्रवर्गाचा असलेला दर्जा जसाच्या तसा मिळावा, अशी मागणी आयोगाकडे केली आहे. त्यानुसार आयोगाने म्हणणे ऐकून घेतले आहे.’

बैठकीत काय झाले?
मराठवाडा विभागातील अर्जावर सुनावणी
तत्कालिन जातविषयक दर्जा मिळावा अशी मराठवाडा विभागाची मागणी
सुनावणी घेण्याबाबत काही संघटनांचे परस्पर विरोधी म्हणणे असल्याची बाब आली समोर