चंद्रमोळी झोपडीला जागा नसणार्‍यांना झेडपीत जाण्याची संधी
निमोणे; पुढारी वृत्तसेवा: स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आरक्षणाचे घोंगडे एकदाच गंगेत न्हाले ! इतिहासात प्रथमच शिरूर ग्रामीण – निमोणे व वडगाव रासाई – मांडवगण फराटा हे जिल्हा परिषद गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाले. शिरूर तालुक्याच्या राजकारणावर निर्विवाद वर्चस्व असलेल्या आमदार अशोक पवार यांचा वडगाव रासाई – मांडवगण गट तर माजी आमदार बाबूराव पाचर्णे यांचा शिरूर ग्रामीण – निमोणे जि.प. या गटांवर स्वार होण्यासाठी दिग्गजांनी मागील दोन वर्षापासून देव पाण्यात ठेवले होते, मात्र, आरक्षण सोडतीमध्ये त्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला. सामाजिक , शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या या परिसरातील अनुसुचित जमातीतील घटक अतिशय हालाखीचे जीव जगतो , राजकीय धुलवडीत फक्त मत टाकणार्‍या या वर्गाला आरक्षणामुळे मत मागायला जावे लागणार आहे.
कधी काळी या वर्गासाठी आपल्याला प्रचार करावा लागेल, यांचे नेतृत्व मानावे लागेल ही मानसिकताच या परिसरातील दुसर्‍या फळीतील राजकीय नेतृत्वात नसल्यामुळे आरक्षण जाहिर झाल्यानंतर बहुतांशी गडी बैफाम झाल्याचे वास्तव चित्र आहे. घोडनदीच्या काठावर मासेमारी करुन पोटाची खळगी भरणारा आदीवासी , विटभट्टी कामगार किंवा शेतमजूरी याच्या पलिकडे या समाजाचे आज पर्यत अस्तित्वच नव्हत …नाही म्हणायला मागील एक – दोन पंचवार्षिक पासून काही ग्रामपंचायती मध्ये एखाद्या जागेवर आदीवासी डोकी दिसत होती मात्र पॅनेल प्रमुखाने बस म्हटले की बसायचं आणि उठ म्हटले कि उठायचे याच्या पलिकडे त्यांची भुमिका कधी दिसलीच नाही.
आता चित्र बदले आहे पुढील निवडणूकीत संपुर्ण पुर्व भागाची धुरा आदीवासी बांधवाच्या खांद्यावर पडणार आहे मात्र या वर्गाची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती अतिशय हालाखिची आहे गावकुसाच्या बाहेर जवळजवळ 95 टक्के समाज आजही उघड्यावर जगतो आहे तर काही जणांना शासकीय योजना मधून सरकारी जागेवर घरकुल मिळाली आहेत मात्र स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या कामचुकार पणामुळे घरांच्या जागा आजही महसूल दप्तरी गायरान म्हणूनच आहेत.
घरांची मालकी आदिवासींची तर जमिनीची मालकी महसूल विभागाची असल्यामुळे कधीही यांच्या घरांवर बुलडोजर फिरु शकतो अशा विचित्र अवस्थेत, नागरी साधन सुविधांचा अभाव असणार्‍या वस्तीत जीव जगणार्‍या माणसांना पुढील काळात या गटाचे भवितव्य घडवायचे आहे. आरक्षण जाहिर झाल्यानंतर काही अनपेक्षित बोगस आदिवासींची नावे पण पुढे येऊ पाहत आहेत, पिढ्यांन पिढ्या सामाजिक अन्याय सहन करणार्‍या आदिवासींच्या जागेवर जर या तथाकथित बोगस आदिवासींनीच राजकीय पक्षाच्या बळावर डल्ला मारला तर ती मात्र लोकशाहीच मोठी थट्टा ठरेल हे मात्र नक्की!