पुणे : राज्य बँकेची सामोपचार कर्ज परतफेड योजना
पुणे, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सहकारी बँकेने राज्यातील आजारी साखर कारखान्यांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी केवळ सहा टक्के सरळ व्याजदराची सामोपचार कर्ज परतफेड योजना सुरू केल्याची माहिती बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. या योजनेमुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असून, आजारी साखर कारखाने व इतर सहकारी संस्थांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
आजारी साखर कारखाने व इतर संस्थांसाठी बँकेच्या वार्षिक सभेत योजनेस संमती घेण्यात आली आहे. सध्या अशा कर्जदारांकडे गुंतलेली थकीत रक्कम सुमारे 1 हजार 756 कोटी असून, त्यापैकी जवळजवळ 60 टक्के रक्कम वसूल होण्याची शक्यता आहे. या सर्व थकीत रकमेची बँकेने शंभर टक्के तरतूद केली असल्याने वसुली होणारी सर्व रक्कम थेट नफ्याला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
- योजनेसाठी पात्र कारखाने व संस्था
- दि. 31 मार्च 2022 अखेर अनुत्पादित वर्गवारीस समाविष्ट झालेले सर्व साखर कारखाने व सहकार कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत सर्व सहकारी संस्थांकडील कर्ज खात्यांना ही योजना लागू होईल.
- जामीनदार हे सहकर्जदार असल्याने या योजनेंतर्गत कर्जदाराबरोबरच जामीनदारांनाही स्वतंत्रपणे किंवा एकत्रित संस्थेच्या वतीने अर्ज करता येईल.
- सरफेसी कायद्यांतर्गत नोटीस, वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई चालू असलेली, राज्य बँकेने ताब्यात घेतलेले तथापि अद्यापपावेतो विक्री न झालेल्या व अ‍ॅवॉर्ड प्राप्त झालेल्या अनुत्पादित कर्ज वर्गवारीमधील संस्थांनाही योजना लागू राहील.
योजनेसाठी अपात्र कर्जदार….
सामोपचार कर्ज परतफेड योजना ताबेगहाण कर्जास, न्यायालयासमोर तडजोड झालेल्या कर्जप्रकरणांना, शासकीय थकहमी दिलेल्या कर्जांना योजना लागू होणार नाही. मंजूर कर्जाचा विनियोग, कर्ज ज्या कारणाकरिता मंजूर केले असेल, त्या कारणाव्यतिरिक्त इतर कारणांकरिता केला असेल, तर त्या कर्जास ही योजना लागू होणार नाही आदींसह अन्य काही कारणांसाठी ही योजना लागू होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
योजनेसाठी अपात्र कर्जदार….
सामोपचार कर्ज परतफेड योजना ताबेगहाण कर्जास, न्यायालयासमोर तडजोड झालेल्या कर्जप्रकरणांना, शासकीय थकहमी दिलेल्या कर्जांना योजना लागू होणार नाही. मंजूर कर्जाचा विनियोग, कर्ज ज्या कारणाकरिता मंजूर केले असेल, त्या कारणाव्यतिरिक्त इतर कारणांकरिता केला असेल, तर त्या कर्जास ही योजना लागू होणार नाही आदींसह अन्य काही कारणांसाठी ही योजना लागू होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.