नव्या इमारतीचे स्वप्न लांबणीवर; जुने बांधकाम पाडण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा ‘जैसे थे’चा आदेश

शंकर कवडे

पुणे : जिल्हा ग्राहक आयोगाने न्यायालयाच्या इमारतीसाठी तब्बल 10 कोटी मोजले; मात्र ही जागा माझीच आहे, असे म्हणत एका फिर्यादीने थेट उच्च न्यायालयात दाद मागितली. अखेर उच्च न्यायालयाने फिर्यादीच्या बाजूने निर्णय देत जागेवरील पूर्वीचे बांधकाम पाडण्याबाबत ‘जैसे थे’चे आदेश दिल्याने ग्राहक न्यायालयाच्या इमारतीचे काम लांबणीवर पडले आहे. राज्यातील कोणतेही न्यायालय असो, त्याच्या सर्व इमारती बांधण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येते. शहरात जिल्हा आणि अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि राज्य आयोगाच्या फिरत्या खंडपीठाच्या कार्यालयाच्या इमारतीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाजवळ तीन हजार 20 चौरस मीटर जागा निश्चित केली होती.

याठिकाणी सहा मजली इमारतीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्यामध्ये, खालील दोन मजले जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी व उर्वरित चार मजले ग्राहक आयोगासाठी देण्याचे निश्चित करण्यात आले. इमारतीचा आराखडा मंजूर झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून आयोगाला दहा कोटी 77 लाख 47 हजारांचा निधी मंजूर करण्यात आला. तो आयोगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुपूर्त केला.
शहरासह देशभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. त्यानंतर नवीन बांधकाम सुरू न करण्याचे आदेश राज्य सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. कोरोनाचा संसर्ग ओसल्यानंतर बांधकाम सुरू करण्यासंदर्भात बांधकाम विभागाने जाहीर निविदा काढली.

त्यानंतर विकसकामार्फत नियोजित जागेवर उभी असलेली जुनी इमारत पाडण्याचे काम सुरू करण्यात आले. तोच मी जागेचा मालक आहे, असे म्हणत एका व्यक्तीने त्यावर आक्षेप घेतला. हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत गेले तेव्हा न्यायालयाने फिर्यादीच्या बाजूने निकाल देत ‘जैसे थे’चे आदेश दिले. त्यामुळे तब्ब्ल दहा कोटी रुपये देऊनही ग्राहक आयोगाचे नव्या इमारतीचे स्वप्न लांबणीवर पडले आहे. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला न्यायालयाच्या कामासाठीच उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची वेळ आली आहे.

तीन वर्षांपूर्वी तत्काळ काम सुरू करण्याची मागणी
तीन वर्षांपूर्वी बांधकाम विभागाला अभिप्राय पाठविण्यात आला होता. त्यामध्ये आयोगामध्ये सुमारे 2 हजार 25 दावे सुरू आहेत. त्याबाबतची कागदपत्रे ठेवण्यासाठी कार्यालयात जागा उपलब्ध नाही. मुळातच वकील, पक्षकार आणि मंचातील कर्मचार्‍यांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 20 जुलै 2020 रोजी आला आहे. त्यातील नवीन तरतुदीनुसार मंचचे कार्यक्षेत्र वाढणार असल्याने भविष्यात मोठ्या प्रमाणात दावे दाखल होतील. त्यामुळे आराखड्यानुसार त्वरित बांधकाम सुरू करावे, अशी विनंती यापूर्वी केल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष उमेश जावळीकर यांनी दिली.

ग्राहकहिताचे रक्षण व्हावे, या हेतूने कायदा नव्याने अस्तित्वात आला. मात्र, त्याचे कामकाज फक्त एका मजल्यावरील न्यायालयात सुरू आहे. सध्याच्या ठिकाणी ज्येष्ठ तक्रारदारांना बसायला जागाही मिळत नाही. ग्राहकांच्या तक्रारींचाही ओघ असताना स्वतंत्र व प्रशस्त न्यायालयाची अद्याप प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.
– अ‍ॅड. गंधार सोनीस, ग्राहक न्यायालयात प्रॅक्टीस करणारे वकील