शहरी आदिवासी वसाहतींनाही मिळणार मोफत घरे : विजयकुमार गावित
नंदुरबार; पुढारी वृत्तसेवा : “ग्रामीण आदिवासींना मोफत घरे देण्यात आली, त्याचप्रमाणे शहरी वसाहतींमधील आदिवासींना सुद्धा मोफत घरे मिळवून देणार आहोत; त्यासाठीची अभिनव योजना प्रथमच महाराष्ट्र सरकार पुढे आपण मांडणार आहे,” अशी माहिती महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.
नंदुरबार येथील निलेश लॉन्सवर पार पडलेल्या जनसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. नंदुरबार शहरातील सोळा आदिवासी वसाहती आणि हट्टी मधील रहिवाशांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी घेतलेल्या भव्य जनसंवाद कार्यक्रमात नंदुरबार शहरातील दुर्लक्षित आदिवासी वसाहतींमधील रहिवाशांनी विविध समस्या मांडल्या. प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी, शहरातील प्रमुख पदाधिकारी आणि माजी नगरसेवक यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या जनसंवाद कार्यक्रमाला उदंड प्रतिसाद लाभला. नंदुरबार शहरात आदिवासी हट्टी अनेक वर्षापासून अस्तित्वात आहेत, तरीही त्यांना पाणी, वीज, रस्ते व अन्य मूलभूत सुविधाच मिळाल्या नसल्याचे आणि कोणालाही हक्काचे घर नसल्याचे चित्र उपस्थित नागरिकांनी मांडले. त्याचप्रमाणे शहरातील आदिवासी वसाहतींसाठी राखीव असलेल्या स्मशानभूमीच्या जागा बळकावल्या गेल्याची तक्रार मांडण्यात आली.
ते पुढे म्हणाले की, दुर्लक्षित आदिवासी समाजाला प्रमुख प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्राचा आदिवासी विकास विभाग कटिबद्ध आहे. त्याचाच भाग म्हणून शहरी भागातील दुर्लक्षित आदिवासी वसाहतींना न्याय देण्याचे काम आपण हाती घेतले आहे. तथापि प्रत्येकाने त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे तयार ठेवावी. नागरी आदिवासी वसाहतींमधील प्रत्येक आदिवासी नागरिकाला रेशन कार्ड, आधार, पॅनसह सर्व प्रकारचे दाखले देण्याची मोहीम आम्ही हाती घेतली आहे. महिनाभरात हे दाखले उपलब्ध करून दिले जातील, असेही गावित म्हणाले.
यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे जॉईंट कमिशनर निलेश कापडणीस, तहसीलदार गरजे, प्रभारी मुख्याधिकारी पाटील, भारतीय जनता पार्टीचे तालुकाध्यक्ष जितेंद्र पाटील, शहराध्यक्ष व माजी नगरसेवक आनंद माळी, निलेश पाडवी, संतोष वसईकर, लक्ष्मण माळी व अन्य राजकीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. आदिवासी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष वीरू वळवी यांचा आयोजनात सहभाग होता.
हेही वाचा :