नाशिक : जिल्ह्यात कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रलंबित असल्याची बाब उघड
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये २०१७ पासून भ्रष्टाचाराची ३३ प्रकरणे भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे दाखल आहे. तक्रारदारांनी यामधील काही प्रकरणात आरोप सिद्ध होऊनही कारवाई झाली नसल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी तक्रारींची दखल घेत पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (दि.२३) जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक झाली. अपर जिल्हाधिकारी पारधे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीप्रसंगी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ, तहसीलदार डॉ. राजश्री अहिरराव यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. आदिवासी विकास विभागाच्या महिरावणी येथील अनुदानित आश्रमशाळेत परिवेक्षण अनुदानाचा गैरप्रकार संस्थेने केल्याची तक्रार प्रवीण महाजन यांनी बैठकीत केली. तक्रारदार राजेंद्र नानकर यांनी मुक्त विद्यापीठातील परीक्षा विभागासह एकूण चार प्रकरणांत दोन कोटींच्या आसपास अपहार झाल्याचे सांगितले. बापू बैरागी यांनी २०१९ मध्ये जिल्हा परिषद व महानगरपालिकेत बोगस नोकरभरती करत शासकीय रकमेचा अपहार झाल्याचे सांगताना याचा अहवाल प्राप्त असतानाही कारवाई मात्र होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी समिती समोर ३३ तक्रारींपैकी १७ प्रकरणांत अहवाल प्राप्त झाला असून, १६ प्रकरणांत अहवाल येणे बाकी असल्याचे उघड झाले.
तक्रारदाराला सुनावले
भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकीत एका अधिकाऱ्याच्या माहितीवर समाधान न झाल्याने तक्रारदार महाजन यांनी जाब विचारला. यावेळी महाजन यांची जीभ घसरली. त्यांनी बैठकीतच ‘मी आत्महत्या करतो नाहीतर तुम्ही आत्महत्या करा’ असे आव्हानच अधिकाऱ्याला दिले. त्यावर संतापलेल्या बाबासाहेब पारधे यांनी महाजन यांना सुनावत तुम्ही अधिकाऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडता का? तसेच गैरवर्तन केल्यास कारवाई करू, असा सज्जड दमच भरला.
हेही वाचा :