नाशिक : महिला बचतगटांची आयोगाकडे तक्रार

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या शालेय पोषण आहाराची निविदा फक्त ठेकेदारासाठीच मर्यादित ठेवण्यात आल्याने मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक महिला बचतगटांनी वरळी, मुंबई येथे अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची भेट घेऊन तक्रार केली आहे. महिला बचतगटांना टाळण्यासाठी हे केल्याची भावना व्यक्त करत प्रतिनिधींनी आयोगाचे अध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांच्यासमोर कैफियत मांडली.

• वेल्ह्यातील गट, गण जैसे थे; नावात बदल

मनपाच्या निविदेत सन 2018-19 ते 2019-20 च्या 10 हजार विद्यार्थ्यांसाठी एक कोटी, चार हजार विद्यार्थ्यांसाठी 40 लाख, तर दोन हजार विद्यार्थ्यांसाठी पाच लाखांची आर्थिक उलाढाल असण्याची अट टाकण्यात आली आहे. तसेच दोन हजार विद्यार्थ्यांसाठी अनामत रक्कम पाच लाख 78 हजार रुपयांची अट आहे. या दोन्ही अटींमुळे मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक बचतगटांची कोंडी झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. महिला बचतगटांंना पुन्हा बळ देण्यासाठी जाचक अटी शिथिल करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर काळे, अनिसा सैफी, माया पगारे, उर्मिला दहिटे, मीना खरे, रंजना कुंदे, नंदा बोराडे, सोनाली कुंदे आदींची नावे व स्वाक्षर्‍या आहेत.

हेही वाचा:

• महाराष्ट्रात नोकऱ्या मिळवण्यासाठी यूपीत मुलांना मराठी शिकवा, महाराष्ट्रातील भाजप नेत्याचे योगींना पत्र
• नाशिक : वाहनाची धडक; पादचारी ठार
• नाशिक : चौघांचा युवकावर प्राणघातक हल्ला