आमच्या मतांना किंमत आहे की नाही? नाशिकच्या नागरिकाचे राष्ट्रपतींना पत्र
नाशिक : पुढारी ऑनलाइन डेस्क
सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहाता सर्वसामन्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सगळेच सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना आपल्याला दिसून येत आहेत. सध्या जे काही चालू आहे ते पाहाता राजकीय नेत्यांना सर्वसामन्य नागरिकांबद्दल काही घेणे-देणे उरले नसून केवळ आपला राजकीय स्वार्थ साधला जात असल्याचे चित्र आहे. नाशिकधील एका नागरिकाने यावर तोंडसुख घेताना थेट राष्ट्रपतींनाच पत्र लिहले आहे. राष्ट्रपतींना लिहलेल्या पत्रात आमच्या मतांना किंमत आहे की, नाही? असा सवाल करत पक्षांतर बंदी कायदा कठोर करण्याची विनंती या पत्राद्वारे केली आहे.
नाशिकच्या हर्षलकुमार गांगुर्डे यांनी हे पत्र लिहलं आहे. सध्या या पत्राची सर्वत्र चर्चा आहे. पक्षांतर बंदी कायदा कडक करण्याबाबत…. असा विषयच त्यांनी लिहला आहे.
पत्रात लिहलंय की,
गेल्या काही वर्षापासून भारत देशामध्ये राजकीय लो(आमदा व खासदार)स स्वत:च्या सोयीसाठी पक्ष बदलतात. त्याच्यामागे कारणे काहीही असतीलक, पंरतु एका पक्षातले आमदार, खासदार, दुस-या पक्षात जावून सरकार पाडण्याचे किंवा अस्थिर करण्याचे काम वारंवार करत आहेत.. मागच्या काही दिवसांत मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा अशा ठिकाणी या घटना पाहायला मिळाल्या आहेत आपण याला संवैधानिक पातळीवर योग्य म्हणायचे की अयोग्य असा सवाल या पत्रातून करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी आमदारांनी पक्ष कधी सोडल्याचे दिसत नाही. आजकाल फक्त स्वतःच्या स्वार्थ साधण्यासाठी काही लोक पक्ष सोडत असल्याचं दिसत आहे. 1985 मध्ये 52 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकानुसार पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. याद्वारे घटनेत दहाव्या परिशिष्टांचा समावेश करून कलम 102 आणि 1921 नुसार या आमदारांना खासदारांना पात्र ठरवणारा अनुच्छेदांमध्ये बदल करण्यात आला. मात्र सध्याच्या स्थितीला अनुसरून तो कायदा आता पुनश्च विचाराधीन घेऊन त्यात या आयाराम गयाराम संस्कृतीला लगाम घालण्यासाठी आणखी कडक कायदा करावा अशी विनंती या पत्राद्वारे हर्षल गांगुर्डे यांनी केली आहे.
लोकशाहीचा घळा घोटला जात असल्याची टीका त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी, संविधान जिवंत ठेवण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा व पक्षांतर बंदी काद्याबाबत विचार करा असे आवाहन त्यांनी राष्ट्रपतींना केले आहे. मतदारांनी दिलेला कौल हा त्या आमदार व खासदाराला व ते ज्या पक्षात आहेत त्यांच्यासाठी असतो. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर पुढील निवडणुकीपर्यंत पक्ष बदल करता येऊ नये, अशी तजवीज करावी, जर कुठल्या आमदार खासदारास पक्ष बदलायचा असेल तर त्याने राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूकीचा सामना करावा, नवीन पक्षात गेल्यानंतर त्या पक्षातर्फे निवडणूक लढवावी अशी तरतुद करावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे गांगुर्डे यांनी केली आहे.
हेही वाचा :