मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईसह राज्यातील हवेतील ढासळलेली गुणवत्ता आणि दिवसेंदिवस वाढणार्‍या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, प्रशासन यंत्रणा, महापालिका प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला चांगलेच धारेवर धरले. खालावत चालेली हवेची गुणवत्ता ही कुणा एकाची जबाबदारी नाही. सर्व यंत्रणांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे, असे बजावतानाच मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मुंबई शहर-उपगनरांत सुरू असलेली बांधकामे रोखण्याचा इशारा सोमवारी दिला.
मुंबई परिसरात सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे हवेत मोठ्या प्रमाणावर धुळीचे कण पसरत आहेत. ही बाब गंभीर आहे. हा सर्वसामान्य लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. आम्हाला विकासकामांपेक्षा लोकांचा जीव महत्त्वाचा आहे. प्रभावी उपाययोजना करून बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण येत्या शुक्रवारपर्यंत रोखा. हवेची गुणवत्ता सुधारा; अन्यथा शहरातील खासगी आणि सरकारी अशा सर्व प्रकल्पांचे काम रोखू, असा निर्वाणीचा इशाराच खंडपीठाने सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिला. या संदर्भातील याचिकेची सुनावणी आता 9 नोव्हेंबरला म्हणजे या मुदतीच्या एक दिवस आधीच होणार आहे.
माझगाव येथील अमर टिके, आनंद झा आणि समीर सुर्वे यांच्या वतीने अ‍ॅॅड. प्रशांत पांड्ये यांनी हवेतील प्रदूषणाकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. उच्च न्यायालयानेही स्वतःहून दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने मुंबईतील वाढते प्रदूषण चिंताजनक असल्याची टिपणी करीत या प्रकरणात अ‍ॅड. दारियस खंबाटा यांची अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नेमणूक केली होती.
हवेतील प्रदूषण रोखायचे असेल, तर मार्च महिन्यातील योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करा.
बांधकाम करताना धुरळा बाहेर पसरू देऊ नका. बांधकाम सभोवताली पुरेशा 29 फूट उंचीचे पत्रे उभे करा.
वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करा. स्प्रिंकलरचा वापर करा.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील पालिकांकडून प्रदूषण रोखण्यासंबंधी कोणती ठोस पावली उचलली जात आहेत? न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन केले जातेय की नाही? यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निरीचे संचालक तसेच आरोग्य शास्त्र विभागाचे संचालक यांची द्विसदस्यीय समिती नेमा.
न्यायालयीन निर्देशांचे पालन न झाल्यास त्या हयगयीला संबंधित प्रभागातील वॉर्ड अधिकारी व्यक्तिशः जबाबदार असेल.
दिवाळीत ध्वनी आणि वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करा.
आवाज करणारे फटाके रात्री 7 ते 10 या वेळेतेच वाजवण्यास परवानगी वेळेबाबत निर्धारित करून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करा यापूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादापुढे दिलेल्या हमीचे राज्य सरकारने पालन करावे.
