Mumbai News : सिनेट निवडणूक स्थगितीवरुन राज्य सरकारची गोची
मुंबई;पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई विद्यापीठातील सिनेट निवडणुकीच्या स्थगितीचे खापर विद्यापीठावर फोडणाऱ्या राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात गोची झाली. स्थगिती देण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारचा होता, अशी विद्यापीठाने कबुलीच दिली.
मतदार यादीवरील हरकतीच्या मुदतीनंतर भाजप आमदार आशिष शेलारांचे पत्र विचारात घेण्याचा सरकारचाच आग्रह होता. तसेच सिनेट निवडणूक पुढे ढकलण्याचे राज्य सरकारनेच निर्देश दिले. आम्ही त्या निर्देशाचे पालन केले, असे मुंबई विद्यापीठाने स्पष्ट करताना राज्य सरकारची गोची केली. तसे प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयात सादर केल्याने आज (मंगळवार) न्यायालय सिनेट निवडणुकीबाबत काय भूमिका घेईल याकडे लक्ष लागले आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मुंबई विद्यापीठामध्ये निवडणुका अपेक्षित होत्या. मात्र काही कारणास्तव त्या पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यानंतर या वर्षाच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक विद्यापीठाने जाहीर केले. त्यानुसार १० सप्टेंबरला घेण्यात येणारी निवडणूक अचानक राजकीय दबावापोटी स्थगित केली. निवडणुकीला दिलेली ही स्थगिती विद्यापीठ नियमांशी विसंगत असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर देवरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर गेल्या महिन्यात झालेल्या प्राथमिक सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने हात झटकत विद्यापीठाकडे बोट दाखविले होते. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने विद्यापीठ व सरकारला धारेवर धरतानाच सिनेट निवडणुकीला स्थगिती का दिली, असा खडा सवाल उपस्थित करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून मुंबई विद्यापीठाने अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून राज्य सरकारची पोलखोल केली आहे.
विद्यापीठाची भूमिका
- सिनेट निवडणुकीचा कार्यक्रम २२ जून २०२२ रोजी विद्यापीठाने जाहीर केला. त्यानंतर रजिस्टर्ड पदवीधर मतदारसंघासाठी प्रोव्हिजनल मतदार यादी तयार करून १७ मे २०२३ रोजी प्रसिद्ध केली. सुधारित मतदार यादी १७ जुलै २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर २६ जुलै रोजी अंतिम यादी पूर्ण करून सुधारित यादी ९ ऑगस्टला प्रसिद्ध करण्यात आली.
- आशिष शेलार यांनी मतदार यादीमध्ये विसंगती असल्याचा आरोप केला. या तक्रारीची दखल घेत राज्य सरकारने १७ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठाशी पत्रव्यवहार केला. शेलार यांच्या आरोपासंदर्भात सखोल चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करायचा होता.
- मतदारांची एकूण संख्या १ लाख हजारांच्या पुढे असल्याने सरकारच्या निर्देशानुसार एका दिवसात संपूर्ण मतदार यादी पुन्हा तपासून त्या चौकशीचा अहवाल सादर करणे अशक्य होते. मुळात विद्यापीठाने आधीच संपूर्ण मतदार यादी तपासली होती. आवश्यक त्या ठिकाणी दुरुस्ती केली होती. आशिष शेलार यांनी उपस्थित केलेल्या त्रुटी आधीच दुर केल्याचे विद्यापीठाने १७ ऑगस्टला सरकारला कळवले. तसेच सुरु असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत सरकारचे मार्गदर्शन मागितले.
- त्यानंतर सरकारने तातडीने १७ ऑगस्टला विद्यापीठाला पत्र पाठवून शेलार यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संपूर्ण मतदार यादी पुन्हा तपासण्याचा आग्रह कायम ठेवला. तसेच सुधारित मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईपर्यंत सिनेट निवडणूक पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या २०१६ च्या कलम ८ (७) अन्वये हे निर्देश देण्यात आल्याने सिनेट निवडणुकीला स्थगिती द्यावी लागली, अशी स्पष्ट कबलीच विद्यापीठाने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.