'कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील पूर नियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना करणार'
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पूर नियंत्रणासाठी राज्य सरकार विविध उपाययोजना करणार आहे. अलमट्टी धरण पाणीसाठ्याचा महाराष्ट्रावर होणार्‍या परिणामाबाबतचा अहवाल डिसेंबरअखेरपर्यंत येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.
अलमट्टी धरणामुळे कोल्हापूरमध्ये पावसाळ्यात अभूतपूर्व पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यंदा काही उपाययोजना केल्या आहेत का, अशी विचारणा काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी केली होती. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते.
धरण क्षेत्रात असलेल्या पावसाच्या जोरामुळे कोल्हापूर, सांगली परिसरामध्ये पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अलमट्टी धरणातील पाण्यामुळे गंभीर पूरस्थिती उद्भवू नये, यासाठी दरवर्षी दोन्ही राज्यांच्या मंत्री समितीची बैठक होत होती. यावर्षी ही बैठक झालेली
नसून, ती तातडीने घेण्यात यावी. अलमट्टी धरणाचा विसर्ग 1 लाख क्यूसेकपर्यंत वाढवण्याची सूचना द्यावी, अशी मागणी करत आ. पाटील यांनी पूरप्रश्नी सरकारचे लक्ष वेधले.
फडणवीस म्हणाले, 2019 मधील पावसाळ्यात जुलै व ऑगस्टमध्ये कृष्णा खोर्‍यात अतिपर्जन्यमानामुळे अभूतपूर्व पूरस्थिती उद्भवली होती. विशेषतः, सांगली व कोल्हापूर जिल्हे मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले होते. मोठ्या प्रमाणामध्ये जीवित व वित्तहानी झाली होती. या भागातील पूर नियंत्रणासाठी शासनाने सुचवलेल्या उपाययोजना कामांसाठी जागतिक बँक अर्थसाहाय्य करणार आहे. या बँकेमार्फत तयार केलेला प्राथमिक प्रकल्प अहवाल व उपाययोजना कामांचा प्रस्ताव आर्थिक व्यवहार विभागाच्या संकेतस्थळावर आहे.
सांगली शहराजवळ आयर्विन पूल येथे कृष्णा नदीची धोका पातळी 45 फूट असून, सांगली शहरावरील धरण व मुक्त क्षेत्रात 27 जुलै 2019 ते 13 ऑगस्ट 2019 या कालावधीत झालेली अतिवृष्टी व विसर्गामुळे नदीपात्रात पाण्याची पातळी वाढत जाऊन 55 फूट 7 इंचांपर्यंत पोहोचली. कोल्हापूर शहराजवळ राजाराम बंधारा येथे पंचगंगा नदीची धोका पातळी 43 फूट असून, कोल्हापूर शहराच्या वरील धरण व मुक्त पाणलोट क्षेत्रात 24 जुलै 2019 ते 13 ऑगस्ट 2019 या कालावधीत झालेली अतिवृष्टी व विसर्गामुळे नदीपात्रात पाण्याची पातळी वाढत जाऊन 50.5 फुटांपर्यंत पोहोचली. त्याअनुषंगाने भीमा व कृष्णा खोर्‍यात 2019 मध्ये उद्भवलेल्या पूरस्थितीची कारणे शोधणे व भविष्यकालीन उपाययोजनात्मक अहवाल तयार करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ऑगस्ट 2019 मध्ये नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने कृष्णा उपखोर्‍याचा अभ्यास अहवाल 27 मे 2020 रोजी शासनास सादर केलेला आहे. या समितीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये अलमट्टी धरणाची उंची वाढविल्यानंतरही अलमट्टी व हिप्परगी धरण हे सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पूरस्थिती निर्माण होण्यासाठी कारणीभूत ठरत नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच अलमट्टी धरणातील पाणीसाठा उंची वाढविल्यानंतरही पाण्याचा फुगवटा कर्नाटक हद्दीत राहतो, असे नमूद केले आहे; तर समितीने सादर केलेल्या अहवालातील 18 शिफारशींपैकी 10 स्वीकृत, 5 अंशतः स्वीकृत व 2 अस्वीकृत केल्या आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
शिफारशींवर कार्यवाही सुरू
या समितीच्या स्वीकृत व अंशतः स्वीकृत शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे. धरणांचे जलाशय परिचालन आराखडे सुधारित करण्यात येत आहेत. तसेच पूर पूर्वानुमान प्रणाली अद्ययावत करण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे. पूर नियंत्रणासाठी शासनाने सुचविलेल्या उपाययोजनाच्या अनुषंगाने सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पूरविषयक उपाययोजनांच्या कामांचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करून शासनास सादर करण्यात आला आहे.
प्रस्तावातील उपाययोजना
या प्रस्तावामध्ये जलाशय परिचालन आराखडे सुधारित करणे, मुख्य नदीच्या लांबीतील सर्व भागात पूररेषा आखणी करणे, नदी व मोठे नाले रुंदीकरण करणे, खोलीकरण करणे व त्यातील गाळ काढणे, नदीला पूरसंरक्षक बांध घालणे इत्यादी पूर नियंत्रणविषयक उपाययोजना कामांचा समावेश आहे. या उपाययोजना कामांसाठी जागतिक बँक अर्थसाहाय्य करणार असून, जागतिक बँकेमार्फत तयार करण्यात आलेला प्राथमिक प्रकल्प अहवाल व उपाययोजना कामांचा प्रस्तावर नीती आयोग यांच्या अभिप्रायांची पूर्तता केली आहे.
या अहवालास आर्थिक व्यवहार विभागाची मान्यता झाल्यानंतर पूर नियंत्रण उपाययोजना कामांचे जागतिक बँकेच्या साहाय्याने सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषण करून सविस्तर प्रस्ताव प्रकल्प अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
फेरअभ्यास अहवाल डिसेंबरअखेर
अलमट्टी धरणाच्या साठ्याचा महाराष्ट्रावर होणारा परिणाम फेरअभ्यासण्यासाठीचा वडनेरे समितीने अहवाल सादर केल्यावर समिती सदस्यांना असे निदर्शनास आले की, कर्नाटक लवादाला व समितीला अलमट्टीसंदर्भात दिलेली माहिती परिपूर्ण नाही. अलमट्टी जलाशयातील हिप्परगी बॅरेज, राष्ट्रीय महामार्गाचे भराव, साखळी बंधारे यांची माहिती अपूर्ण आहे. त्यामुळे या माहितीचा अंतर्भाव करून पुन:श्च सखोल तांत्रिक विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. तसे पत्र समिती सदस्यांनी नोव्हेंबर 2022 मध्ये शासनाला दिले. या पत्राच्या अनुषंगाने व नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अलमट्टी धरणामुळे महाराष्ट्राच्या भूभागात पूर येतो का, हा संभ्रम दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थेमार्फत अभ्यास करण्याबाबत विधानसभा सभागृहात आश्वासन दिले होते. त्यानुसार या संस्थेने जून 2023 मध्ये पूरग्रस्त भाग व अलमट्टी धरणाला भेट दिली. महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यातील अधिकार्‍यांशी चर्चा करून 14 जुलै 2023 रोजी त्यांचा अंतरिम अहवाल कृष्णा खोरे विकास महामंडळास सादर केला आहे. त्यांचा अहवाल डिसेंबर 2023 अखेर प्राप्त होईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.