मासेमारी : मच्छीमारांसाठी नवा कायदा मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैधमासेमारी करणार्‍यां परराज्यांतील नौकांविरोधात कठोर भूमिका घेणार्‍या महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. गेल्या 40 वर्षांपासून या अध्यादेशाची राज्याला प्रतिक्षा होती.
त्यामुळे हा नवा कायदा पारंपारीक मच्छीमारांच्या हिताचा ठरणार आहे. सोबत राज्याच्या सागरी सिमेलगत असलेल्या परप्रांतिय घुसखोर मासेमारीलाही लगाम लागणार आहे.
राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सह्याद्री अतिथिगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदे तही त्याला दुजोरा दिला. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 असे या कायद्याचे नाव असेल. गेल्या 40 वर्षांत मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदलल्याने अनधिकृत मासेमारीला पायबंद बसावा यासाठी सुधारीत कायद्याची मागणी मच्छीमारांकडून होत होती.
नव्या कायद्यातील तरतुदी :
* सागरी हद्दीतील मासेमारीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मत्स्यव्यवसाय अधिकार्‍यास
* मत्स्यव्यवसाय अधिकारी अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून घोषित
* जुन्या अधिनियमात घोषित शास्ती कायम
* अवैध मासेमारीबाबत कठोर
* शास्तीच्या तरतुदी
* राज्याच्या जलधीक्षेत्रात बेकायदेशीरपणे मासेमार, नौकांवर वचक
* शास्तीचे/ दंडाचे प्रयोजन अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे
* दंडात्मक कारवाईचे अधिकार
* प्रादेशिक मत्स्यव्यवसाय उपायुक्तांकडे
* विनापरवाना मासेमारी नौकामालकास
5 लाखांपर्यंत दंड
* पर्स सीन, रिंग सिन मासेमारी करणार्‍यांना 1 ते 6 लाखांपर्यंत दंड
* एलईडी व बूल ट्रॉलींगद्वारे मासेमारीही करणार्‍यांना 5 ते 20 लाखांपर्यंत दंड
* वैध आकारमानापेक्षा लहान अल्पवयीन मासे पकडत असेल तर 1 ते 5 लाख रुपये दंड
* परप्रांतीय नौकांनी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी केल्यास 2 लाख ते 6 लाख शास्तीची तरतूद
* असमाधानी मत्स्यव्यवसायिक करू शकतील 30 दिवसांच्या आत अपील