एअर इंडिया कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाचा तूर्त दिलासा
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : कलिना येथील सेवा-निवासस्थान रिकामे करण्याबरोबरच दंडात्मक भाडे आणि नुकसानीच्या शुल्काची रक्कम वेतनातून वसुलीची टांगती तलवार असलेल्या एअर इंडिया कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने तूर्तास मोठा दिलासा दिला. निवासस्थान रिक्त न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून पुढील सुनावणीपर्यंत दंडात्मक भाडे आणि शुल्काची रक्कम वसूल करू नका, असे आदेश प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने एअर इंडियाला दिले.
कलिना येथील सेवा निवासस्थान रिकामे न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठवड्यात, एअर इंडिया कंपनीने नोटीस बजावली होती. तसेच डिसेंबर महिन्यापासून पगारातून १० ते १५ लाख रुपये दंडात्मक भाडे वसूल करण्याचा इशारा दिला होता. या नोटिसी विरोधात तीन कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. तसेच नोटिशीला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह आणि कंपनीचे वकील उपस्थित नसल्याने वेळ द्यावा अशी विनंती केंद्र सरकार आणि कंपनीतर्फे करण्यात आली. खंडपीठाने ती मान्य करत याचिकेची सुनावणी सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली. तसेच दंडात्मक आणि नुकसानीचे शुल्क वेतनातून कमी करण्याच्या नोटिशीवर कारवाई करू नये असे निर्देश कंपनीला दिले.
