महापालिकेला मिळणार्‍या जीएसटीत 250 कोटींची वाढ
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई महानगरपालिकेला मिळणार्‍या जीएसटीच्या मासिक हप्त्यात गेल्या पाच वर्षात सुमारे दोनशे पन्नास कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. 5 जुलै 2017 पासून आत्तापर्यंत जीएसटीपोटी तब्बल 44 हजार कोटी रुपये राज्य सरकारकडून महापालिकेला मिळाले आहेत.
केंद्र सरकारने जकात कर रद्द करून, जीएसटी कर पद्धती 2017 पासून लागू केली. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला जकातीच्या भरपाईपोटी दरमहा राज्य शासनाकडून रक्कम देण्यात येते. मुंबई महापालिकेला राज्य शासनाकडून जकात उत्पन्न भरपाईपोटी जीएसटी उत्पन्नाचा पहिला हप्ता 5 जुलै 2017 मध्ये देण्यात आला.
त्यावेळी भरपाईची रक्कम 647 कोटी रुपये एवढी होती. त्यानंतर या रकमेत 10 टक्के वाढ होत ही रक्कम आता 900 कोटींच्या घरात पोहोचणार आहे. सध्या पालिकेला दरमहा 882 कोटी रुपयांचा हप्ता दिला जातो. भरपाई होणारी 10 टक्के वाढ त्यामुळे पालिकेला जीएसटी हप्त्यापोटी 2017 पासून ते आजपर्यंत मिळणार्‍या रकमेत तब्बल दरमहा 250 कोटी रुपये एवढी वाढ झाली आहे.
5 जुलै 2017 ते 4 डिसेंबर 2019 या कालावधीत पालिकेला दरमहा हप्त्यापोटी तब्बल 21 हजार कोटींची रक्कम प्राप्त झाली होती. तर 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 या वर्षभरात पालिका तिजोरीत जीएसटी हप्त्यापोटी 9 हजार कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली होती. तर आतापर्यंत सुमारे 44 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली आहे.
करारानुसार जुलैनंतर पालिकेला जीएसटी हप्ता सुरू ठेवण्याबाबत, जीएसटी कौन्सिल नेमण्याबाबत, नवीन करार करणे आदींबाबत कोणतीही तरतूद यापूर्वीच्या करारनाम्यात समाविष्ट नाही, त्यामुळे जुलै 2022 नंतर जीएसटीपोटी मिळणारी रक्कम मिळणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत पालिकेच्या लेखापाल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याला विचारले असता सध्या तरी जीएसटीपोटी मिळणारी रक्कम बंद करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.