तहानलेल्या वैजापुरकरांना दिलासा; १० कोटींचा पाणीटंचाई कृती आराखडा मंजूर | पुढारी

तहानलेल्या वैजापुरकरांना दिलासा; १० कोटींचा पाणीटंचाई कृती आराखडा मंजूर

वैजापूर; नितीन थोरात : मराठवाड्यात मार्च अखेरीलाच पाणीटंचाई सुरू झाली असून मराठवाड्याच्या सर्वच जिल्ह्यात आता पाणीबाणी परिस्थिती आहे. वैजापूर तालुक्यात देखील सर्वच प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा जवळपास संपत आला आहे. त्यामुळे वैजापुरात टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. प्रशासनाने संभाव्य जून महिन्यापर्यंत पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी १० कोटी ७२ लाख २० हजार रुपयांच्या कृती आराखडयास मान्यता दिली आहे.

टंचाई निवारणार्थ आराखड्यात जवळपास ३०० उपाययोजनांचा समावेश आहे. यामध्ये टँकर व खासगी विहिरी अधिग्रहणवर सर्वाधिक रक्कम खर्च होणार आहे. सद्यस्थितीत तालुक्यातील १७ गावांत २३ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू असून सात प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या वर्षी झालेल्या कमी पावसामुळे तालुक्यातील जलसाठे कोरडेठाक पडले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनासह नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा हाहाकार उडण्याची शक्यता आहे.

गेल्या वर्षी तालुक्यात सरासरीच्या जवळपास पाऊस झाला असला तरी पाणी पातळीत त्याचा फारसा फरक पडला नाही. परिणामी डिसेंबर महिन्यापासूनच सार्वजनिक विहिरींचे स्त्रोत आटून कोरड्या पडल्या आहेत. याशिवाय शहरालगतच्या नारंगी मध्यम प्रकल्पातील जलसाठाही आटला आहे. तालुक्यातील बोरदहेगाव, सटाणा, भटाणा, कोल्ही, गाढेपिंपळगावसह लघू व मध्यम प्रकल्पही कोरडे आहेत. त्यामुळे उन्हाळ्यात भीषण पाणी टंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने दोन महिन्यापूर्वीच तयारी केली आहे. तालुक्यात यंदा पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या भेडसावणार आहे. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी पंचायत समिती प्रशासनाने कृती आराखडा तयार करून मंजुरी घेतली आहे.

५४ गावांतील ७८ खाजगी विहिरी अधिग्रहण

प्रशासनाने केलेल्या आराखड्यानुसार जानेवारी ते मार्च २०२४ या कालवधीत ५४ गावांतील ७८ खाजगी विहिरी अधिग्रहण करण्यात येणार असून त्यातून ५४ गावांना ७७ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. शिवाय तालुक्यातील पोखरी, वाकला येथील नळ योजना विशेष दुरुस्ती, साकेगाव, मनेगाव व पानवी (बु.) येथे तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या ३ महिन्यांच्या काळासाठी ८ कोटी ७ लाख २४ हजार रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे. एप्रिल ते जून या कालावधीत पाणी टंचाईची समस्या गृहीत धरून या काळात ३६ गावांतील ५१ खाजगी विहीर अधिग्रहण कराव्या लागणार आहेत. तसेच ३६ गावांना ५१ टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. यासाठी २ कोटी ६४ लक्ष ९६ हजार रुपयांचा खर्च अंदाजित आहे. जानेवारी ते जून २०२४ या पूर्ण कालावधीत तालुक्यातील ९० गावांना १२८ टँकरने पाणी पुरवठा करण्यासाठी १२९ खासगी विहिरी अधिग्रहण करण्याचा आराखडा करण्यात आल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे किरण पोपळघट यांनी सांगितले. तालुक्यातील ग्रामीण भागात वॉटर ग्रीड व हर घर नळ योजने अंतर्गत जल जीवन मिशनची कामे सुरु आहेत. त्यामुळे या आराखड्यात केवळ टँकरने पाणीपुरवठा व खासगी विहीर अधिग्रहणाच्या उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

खासगी पाणी टँकरची किंमत हजारात

नेहमी ३०० ते ४०० रुपयांमध्ये मिळणारा ५ हजार लिटरचा खासगी पाणी टँकर आता ९०० ते १००० रुपयांना मिळू लागला आहे. टँकर चालकांना टँकर भरण्याच्या ठिकाणी देखील जास्तीचे पैसे मोजावे लागत असल्याने टँकरचे भाव दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.

या गावांत टँकरने पाणीपुरवठा सुरू

सद्यस्थितीत तालुक्यातील टुणकी-दस्कुली, पेंडेफळ, अंचलगाव, शहजतपूर, सावखेड खंडाळा, कनकसागज, बाभूळतेल, तिडी, अगरसायगाव, जिरी-मनोली, लोणी खुर्द व माळीसागज येथे प्रत्येकी एक, लोणी (बु.), शिवराई, आघूर व भगूर येथे प्रत्येकी दोन तर वाकला येथे तीन असे एकूण २३ टँकरने पाणीपुरवठा सुरु आहे. याशिवाय उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात ७, तहसील कार्यालयात ४ व भूवैज्ञानिक यांच्याकडे १२ गावांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आहेत.

वैजापूर शहराला चार दिवसाआड पाणी

शहरालगतच्या नारंगी मध्यम प्रकल्पातील जलसाठा संपला आहे. याशिवाय घोयगाव साठवण तलावात १५ एप्रिलपर्यंत शहरवासियांना पुरेल एवढाच जलसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे नगरपालिका प्रशासनाने आता शहरवासियांना चार दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्ह्याचा भार एकाच अधिकाऱ्यावर

तालुक्यातील बहुतांश गावांत पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने सरकारी कार्यालयात प्रस्ताव मंजुरीसाठी पडून आहेत. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांच्या मंजुरी प्रस्तावावर तात्काळ सह्या होत असल्या तरी छत्रपती संभाजीनगर येथील भूजल अधिकाऱ्यांच्या सहीमुळे प्रस्तावांना विलंब होत आहे. जिल्ह्यासाठी एकच अधिकारी असल्याने प्रस्ताव धूळखात पडत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

Back to top button