छत्रपती संभाजीनगर; पुढारी वृत्तसेवा : बुधवारी (दि. ३) कॉपी करुन राज्यशास्त्र विषयात पिएचडी मिळल्याचे प्रकरण समोर आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत या प्रकरणाची चर्चा झाली. या प्रकरणात चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालावर सविस्तर चर्चा करुन त्यास मंजुरी देण्यात आली. पीएचडीच्या शोधप्रबंधासाठी वाड:मयचौर्य झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठ प्रशासनाकडून पुढील कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विषयपत्रिकेत अगदी सुरूवातीलाच हा विषय ठेवण्यात आला होता. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. किशोर धाबे यांनी राज्यशास्त्र विषयात एप्रिल २०१२ मध्ये पिएचडी पदवी प्राप्त केलीॉ. मात्र, त्यासाठी त्यांनी स्वत: संशोधन कार्य न करता नांदेड विद्यापीठात अर्थशास्त्र विषयात सादर केलेल्या शोधप्रबंधाची नक्कल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. डॉ. धाबे यांच्या संशोधन कार्यात डॉ. निकम यांनी त्यांना मदत केली होती. एका अज्ञात व्यक्तीने या दोघांवरही कारवाई करण्याची मागणी विद्यापीठाकडे तक्रार केली आहे. डॉ. किशोर निवृत्ती धाबे यांच्याविरोधात आलेल्या तक्रारीचा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत बुधवारी सादर करण्यात आला. धाबे यांच्या शोध प्रबंधात ६५ टक्के मजकूर चोरी केलेला आढळून आल्याचे दोन समितीच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यांची पीएच़डी रद्द करण्यासंदर्भात राज्यपालाकडे प्रस्ताव पाठविण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे.
युजीसीने वाड:मयचौर्याचे काही टप्पे नमूद केलेले आहेत. यामध्ये शून्य ते दहा टक्के हा समानतेचा स्तर समजला जातो. संशोधनात वरील प्रमाणात समानता असल्याचे आढळले तरी दंड आकारला जात नाही. दहा ते चाळीस टक्के हा दुसरा टप्पा आहे. एवढी समानता असली तर संशोधकाला पुन्हा नव्याने शोधप्रबंध सादर करावा लागतो. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली जाते. पुढील टप्पा हा चाळीस ते साठ टक्क्यांपर्यंतचा आहे. एवढ्या प्रमाणात वाड:मयचौर्य आढळले तर संशोधकाला एक वर्ष आपला प्रबंध सादर करण्यावर बंदी घातली जाते. त्याने शोधनिबंध प्रकाशित केले असतील तर ते मागे घ्यावे लागते. तसेच संबंधीत संशोधक नोकरीवर असेल तर एक वार्षिक वेतनवाढ नाकारले जाते. साठ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाड:मयचौर्य आढळून आल्यास संबंधिताची संशोधन मान्यता रद्द केली जाते. शोधनिबंध मागे घ्यावा लागतो. याशिवाय पुढील तीन वर्षांसाठी एमफील, पीएचडी संशोधकांना मार्गदर्शन करता येत नाही व दोन वार्षिक वेतनवाढीपासून मुकावे लागते.
