कोल्हापूर : तेरवाड बंधाऱ्यावर पंचनामा करण्यासाठी आलेले अधिकारी धारेवर | पुढारी

कोल्हापूर : तेरवाड बंधाऱ्यावर पंचनामा करण्यासाठी आलेले अधिकारी धारेवर

कुरुंदवाड, पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर-इचलकरंजी महानगरपालिका क्षेत्रातील आणि नदी परिसरातील ग्रामपंचायतीचे घरगुती सांडपाणी प्रक्रियेविना थेट पंचगंगा नदीत सोडण्यात येते, तेरवाड (ता. शिरोळ) बंधाऱ्यापासून इचलकरंजी (Kolhapur News) पर्यंत 12 किलोमीटर नदीच्या पात्रात जलपर्णीचा विळखा पडल्याचे पंचगंगा नदी प्रदूषणप्रश्नी सद्यस्थितीचा अहवाल तयार करण्यासाठी पाहणी करण्यासाठी आलेल्या समितीच्या निदर्शनास आले.

पंचगंगा नदी प्रदुषण

  • घरगुती सांडपाणी प्रक्रियेविना थेट पंचगंगा नदीत सोडण्यात येते
  • तेरवाड बंधाऱ्यापासून इचलकरंजी पर्यंत 12 किलोमीटर नदीच्या पात्रात जलपर्णीचा विळखा
  • पंचगंगा नदी प्रदूषणप्रश्नी सद्यस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेली समिती व  आंदोलक यांच्यात वाद

पंचगंगा नदी प्रदूषणप्रश्नी प्रजासत्ताकचे संस्था (कोल्हापूर ) अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. पंचगंगा नदीची सद्यस्थिती कशी आहे? याचा अहवाल सादर करण्यासाठी मंगळवारी (दि.१४) दुपारी तेरवाड बंधाऱ्यावर पंचनामा करण्यासाठी प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्र अधिकारी सचिन हरबट, इचलकरंजी महानगरपालिकेचे कार्यकारी अभियंता एम. एस. देशपांडे, शिरोळचे नायब तहसिलदार योगेश जमदाडे या अधिकाऱ्यांचे पथक आले होते. संतप्त झालेल्या पंचगंगा नदी प्रदुषण विरोधी आंदोलकांच्या रोषाला आज (दि.१४) त्यांना सामोरे जावे लागले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती करीत अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. वादावादी, अंगावर धावून जाण्याच्या प्रकाराने तेरवाड बंधार्‍यावर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. (Kolhapur News)

झोपेचं सोंग घेणार?

बंधार्‍याच्या परिसरात राहणार्‍या महिलांनीही अधिकार्‍यांना प्रदुषण प्रश्नी जाब विचारला. स्वाभिमानीचे बंडू पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत पंचगंगा नदी प्रदुषणाला जबाबदार असणार्‍या इचलकरंजी महानगरपालिका व औद्योगिक वसाहतीतून सांडपाणी सोडण्यात येते त्यांच्यावर कारवाई करणार की नाही? की झोपेचं सोंग घेणार? असा प्रश्न उपस्थित करत इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्ताना याठिकाणी बोलवा व वस्तुस्थिती दाखवा, कार्यकारी अभियंता देशपांडेना काय अधिकार आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला.

चौकशी अहवालाचा फार्स कशासाठी?

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी हरबट यांना प्रत्येकवेळी पाण्याचे नमुने घेवून जाता अहवाल पाठवतो, कारवाई करतो, कितीवेळा कारवाई केला? चौकशी अहवालाचा फार्स कशासाठी? असा सवाल करत कोंडीत पकडले. अधिकार्‍यांचे पथक बंधार्‍यावर आल्याचे पाहून बंधारा परिसरातील पाणदारे मळ्यातील संतप्त महिलांनी त्याठिकाणी येऊन प्रदुषण प्रश्नी वर्षानुवर्ष आम्ही इथं राहतोय. दुषित पाणी, दुर्गंधी व मृत माशांचा खच या सगळ्याचा त्रास आम्हाला होतो तुम्ही एक दिवस इथं थांबून दाखवा मग काय त्रास असतो ते तुम्हाला समजेल असे खडे बोल सुनावताच अधिकारी निरुत्तर झाले. अधिकारी आणि आंदोलकांच्यात वादावादी व अंगावरुन धावून जाण्याचा प्रकार घडला. शेवटी अहवालात वस्तुस्थिती मांडण्याचा आग्रह आंदोलकानी धरला त्यावरुनही शाब्दिक चकमक उडाली.

पथकाला निदर्शनास आलेल्या सद्यस्थितीचा पंचनामा काय आहे? 

  • तेरवाड बंधाऱ्यापासून मागे अंदाजे दोन ते तीन किलोमीटर पर्यंत जलपर्णी वाढलेली आढळून आली.
  • तेरवाड बंधाऱ्यातील पाण्याचा दुर्गंधी आणि काळ्या रंगाचे पाणी आढळून आले.
  • तेरवाड बंधाऱ्याजवळ पंचगंगा नदीत कोल्हापूर-इचलकरंजी महानगरपालिका तसेच घरगुती सांडपाणी मिसळत असल्याचे आढळून आले.
  • तेरवाड बंधाऱ्याजवळ पंचगंगा नदीत इचलकरंजी महापालिकेचे प्रक्रिया केलेले 20 एम.एल.डी व विना प्रक्रिया केलेले18 एम.एल. डी घरगुती सांडपाणी मिसळत असल्याचे आढळून आले.
  • तेरवाड बंधाऱ्याजवळ नदीची रुंदी अंदाजे साडेतीनशे फूट व लांबी तेरवाड ते इचलकरंजी पुलापर्यंत 12 किलोमीटर दाट जलपर्णी निदर्शनास आली.

सद्यस्थितीच्या अहवालाच्या पंचनाम्यावर शिरोळचे नायब तहसीलदार योगेश जमदाडे, इचलकरंजी महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता एस.एस.देशपांडे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्रीय अधिकारी सचिन हरभट, याचिकाकर्ते प्रजासत्ताक संस्थेचे दिलीप देसाई, अभिजीत पटवा, राजू आरगे, सुहास पाटील यांच्या सह्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयात अहवालाची याचिका दाखल करणार

पंचगंगा नदी गटारगंगा बनविण्यामध्ये कोल्हापूर महानगरपालिका परिसरातील कारखाने,औद्योगिक वसाहती, इचलकरंजी महानगरपालिका, साईझिंग कारखाने जबाबदार असून त्यांच्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कोणतेच अंकुश नाही. बंधाऱ्यावर स्थळ पाहणी करून निदर्शनास आलेल्या वस्तुस्थितीचा पंचनामा करून त्याचा अहवाल तयार केला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे कोणतेच काम करणार नाही असा आरोप करत सहा जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालय सुरू झाल्यानंतर या सद्यस्थितीच्या अहवालाची याचिका दाखल करणार असल्याचे प्रजासत्ताक संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी सांगितले : प्रजासत्ताक संस्थेचे दिलीप देसाई

हेही वाचा

Back to top button