स्थावर मालमत्ता खरेदी फसवणूक थांबणार; नोंदणी अधिनियमात होणार सुधारणा

कोल्हापूर; अनिल देशमुख :  जमीन, घर, इमारत, भूखंड अशा स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीत होणारी फसवणूक आता थांबणार आहे. नोंदणी अधिनियम १९०८ च्या कलम २१ व २२ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. याकरिता राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीला महिनाभरात अहवाला द्यावा लागणार आहे.

स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची दस्त नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) नोंदणी अधिनियम १९०८, महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ नुसार केली जाते. नोंदणी अधिनियम १९०८ च्या कलम २१ व २२ नुसार खरेदी-विक्री होणाऱ्या स्थावर मालमत्तेची ओळख निश्चित करण्यासाठी त्याचे वर्णन दस्तात नमूद केल्याखेरीज त्याची नोंदणी करता येणार नाही, असे स्पष्ट आहे. या कलमानुसार खरेदी-विक्री होणाऱ्या मालमत्तेच्या चतु:सीमा आणि वर्णन केले जाते.

अनेक व्यवहारांत मालमत्तेच्या वर्णनात नेमकेपणा नसतो. यामुळे एकच मालमत्ता अनेकांना विक्री केलेली असते. असे प्रकार सातत्याने होत असतात. त्यातून अनेकांची फसवणूक होते. या मिळकतीसाठी प्रशासकीय, न्यायालयीन पातळीवरही लढा द्यावा लागतो. त्यातून वेळ आणि पैशाचाही अपव्यय होतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता नोंदणी अधिनियम १९०८ मधील कलम २१ आणि २२ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. त्याद्वारे खरेदी-विक्री होणारी मालमत्तेसंबधीची सर्व माहिती स्पष्ट आणि नेमकी असेल. त्याद्वारे संबंधित मालमत्तेचे क्षेत्र, स्थान निश्चित केले जाणार आहे. सुधारणा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी., सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. ” राजा दयानिधी, भूमी अभिलेखचे उपसंचालक
बी. डी. काळे, पुण्याचे जिल्हा अधीक्षक कमलाकर हत्तेकर, पालघरचे सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी उदयराज चव्हाण, नोंदणी उपमहानिरीक्षक संतोष हिंगाने व नोंदणी उपमहानिरीक्षक दीपक सोनवणे यांचा समावेश आहे.

याकरिता खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी करताना संबंधित मालमत्तेबाबतची मोजणी करून घेता येईल का, ती किती दिवसांत करता येईल, ती लवकर होण्यासाठी त्याकरिता काही कालबद्ध नियमावली तयार करावी का, मोजणीद्वारे निश्चित झालेले क्षेत्रच ग्राह्य धरावे की सातबारा, मिळकत पत्रिकेवरील क्षेत्र ग्राह्य धरावे, संबंधित मिळकतीचे नेमके स्थान स्पष्ट करणाऱ्या चतु:सीमांचा दस्त नोंदणीत समावेश व्हावा याकरिता नकाशा बंधनकारक करावा का, देणार व्यक्ती आणि खरेदी दिली जाणारी , खरेदी मालमत्तेबाबत यापूर्वी झालेले व्यवहार कसे तपासता येतील, त्याचीही माहिती नोंदणी दरम्यान सादर करणे आवश्यक राहील का आदी विविध बाबींवर ही समिती महिनाभर अभ्यास करणार आहे. नोंदणी करताना दुय्यम निबंधकांना येणाऱ्या अडचणींचाही विचार करून या कलमातील तरतुदी अधिक परिणामकारक केल्या जाणार आहेत. यानंतर समिती शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.