कोल्हापूर : देशासमोर कोळसा टंचाईची शक्यता
कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : देशात यंदा कोळशाच्या देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये वाढ होऊनही विजेच्या मागणीने थंडीतच उच्चांक गाठल्याने कोळसा टंचाईचे एक नवे संकट द़ृष्टिपथात आले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने वीज निर्मिती केंद्रांना परदेशी कोळशाची आयात करून त्याचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय या सूचनांचे पालन न करणार्‍या वीज निर्मिती केंद्रांना त्यांना निर्धारित केलेल्या देशी कोळशाच्या कोट्यामध्ये कपात केली जाईल, असा सज्जड दमही दिला आहे.
देशामध्ये गेल्या आठवड्यात विजेच्या मागणीने उच्चांक गाठला. 200 गिगावॉटचा टप्पा पार करून विजेची मागणी पुढे गेल्यामुळे आगामी काळातील विजेची मागणी लक्षात घेता कोळशाचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात जाणवणार असल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. चालू आर्थिक वर्षाची शेवटची तिमाही आणि नव्या आर्थिक वर्षाची पहिली सहामाही यांचा विचार करता 24 लाख मेट्रिक टन कोळशाचा तुटवडा पडेल, असा केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचा अंदाज आहे. या तुटवड्यामुळे कोळशाची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये दैनंदिन 1 ते 3 लाख मेट्रिक टन कोळसा अपुरा पडू शकतो. यासाठी आतापासूनच उपाययोजनांना सुरुवात केली, तर आगामी संकट टाळता येऊ शकते, अशी मंत्रालयाची भूमिका आहे.
कोळशाची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये तफावत पडू लागल्याने सध्या वीज निर्मिती केंद्रांकडे सरासरी 11 दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. कोळसा तुटवड्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने वीज निर्मिती केंद्रांना त्यांच्या क्षमतेच्या 6 टक्के विदेशी कोळसा आयात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या विदेशी कोळशाचे मिश्रण करून (ब्लेंडिंग) कोळसा वापरल्यास हे संकट दूर होऊ शकते. गतवर्षी अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा केंद्राने प्रत्येक वीज केंद्राने कोळसा आयात करण्याऐवजी कोल इंडिया लिमिटेड या भारत सरकार अंगिकृत उपक्रमाला एकत्रित कोळसा आयातीचे अधिकार दिले होते. यानुसार कोल इंडियाने देशातील वीज निर्मिती केंद्रांनी दिलेल्या मागणीनुसार कोळसा मागविला. पण ज्या वीज केंद्रांनी मागणी केली, त्यांनी देशी कोळशाची आयात सुरू होताच विदेशी कोळसा उचलण्यास नकार दिला. त्याशिवाय ऑर्डरही रद्द केल्या. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने विदेशी कोळशाच्या ब्लेंडिंगसाठी 6 टक्के कोळशाची परदेशातून आयात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, जे वीज निर्मिती उद्योग सूचनांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्या संबंधित विदेशी कोट्याइतक्या देशांतर्गत कोट्याला मुकावे लागणार आहे.
