कोल्हापूर : स्थानिकांत प्रकल्प स्वीकारण्याची तयारी हवी
कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : देशात औद्योगिकद़ृष्ट्या प्रगत समजल्या जाणार्‍या आणि गेली दोन दशके उद्योगाच्या आघाडीवर मागे पडलेल्या महाराष्ट्रात परकीय उद्योजकांना आमंत्रण देण्यासाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री दावोसला निघाले आहेत. या दौर्‍यात 1 लाख कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात येईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जाते आहे. तथापि, असे उद्योग येण्यापूर्वी ते स्वीकारण्यासाठी स्थानिक नागरिकांमध्ये मानसिकता तयार कधी तयार करणार? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. हे आव्हान राज्यकर्त्यांनी स्वीकारावे लागेल; अन्यथा हे उद्योग महाराष्ट्राच्या भूमीवर पाय ठेवून अन्य राज्यांच्या आश्रयाला जाण्याचाच धोका आहे.
स्वीत्झर्लंडमधील दावोस येथे प्रतिवर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची बैठक होते. यंदा 15 ते 19 जानेवारी दरम्यान ही बैठक होणार आहे. बैठकीला जगभरातील उद्योगपती हजेरी लावतात. आपल्या उद्योगाच्या प्रकल्प विस्ताराचे सादरीकरण तेथे केले जाते आणि बाजारपेठ आणि अनुकूल वातावरण जेथे आहे, अशा ठिकाणी सहकार्याची हमी मिळाली, तर असे उद्योग संबंधित देशांच्या वा राज्यांच्या सरकारबरोबर सामंजस्याचे करार करतात.
भारत ही जगाच्या द़ृष्टीने मोठी बाजारपेठ आहे आणि महाराष्ट्र हे सर्वार्थाने पोषक वातावरण असलेले राज्य म्हणून ओळखले जात असल्याने जगातील उद्योगपतींनी यापूर्वीही महाराष्ट्राला प्रथम पसंती दिली. मोठ्या उद्योगांचे सामंजस्य करार झाले; पण उद्योगाची उभारणी करताना स्थानिकांनी केेलेला विरोध, राजकीय पक्षांनी संकुचित लाभासाठी त्यांना दिलेले पाठबळ आणि राज्यकर्त्यांची कचखाऊ भूमिका यामुळे अशा उद्योगांना महाराष्ट्राच्या भूमीतून काढता पाय घेण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. हे उद्योग शेजारील राज्यात गेले. तेथे बेरोजगारी कमी झाली, अर्थकारणाला चालना मिळाली आणि महाराष्ट्र मागे पडत गेला. अशा अनेक उद्योगांची उदाहरणे देता येतील.
यामुळे परदेशी पाहुण्यांना आमंत्रण देण्यापूर्वी स्थानिकांत प्रकल्प स्वीकारण्याविषयी मानसिकता तयार करून आपले घर ठीकठाक करण्याचे आव्हान महाराष्ट्र सरकारपुढे आहे. नव्हे, विरोधी पक्षांपुढेही आहे. ते किती जबाबदारीने पेलतात, त्यावर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीची दिशा अवलंबून असणार आहे.
इतरांना आपोआप संधी मिळते
केवळ परदेशी गुंतवणूकच नव्हे, तर देशांतर्गत उद्योजकांनाही महाराष्ट्रात प्रकल्प उभारताना अंगावर काटा येतो, असे सध्या वातावरण आहे. प्रकल्प प्रस्तावित होण्यापूर्वी राज्यकर्त्यांचे धनदांडगे प्रकल्पस्थळावरील जागा कवडीमोल दराने खरेदी करून स्थानिकांचे शोषण करतात. मग प्रकल्पाला विरोध करणारी एक कृती समिती तयार होते. प्रकल्पाच्या फायद्याऐवजी तोट्याची गणिते प्रकर्षाने मांडली जातात. यावर जनक्षोभ अनावर होतो, आंदोलने उभारली जातात. साहजिकच अशा वातावरणात प्रकल्प उभारण्याऐवजी अन्यत्र प्रकल्प उभारण्याच्या मानसिकतेला उद्योजक येतात आणि नेमक्या याच संधीचा लाभ शेजारील राज्याचे राज्यकर्ते उठवितात.