कोल्हापूर : जि.प.चे माजी पदाधिकारी सरपंचपदाच्या आखाड्यात

कोल्हापूर; विकास कांबळे :  पाच वर्षांच्या कालावधीच्या सरपंचपदाचा मोह जिल्हा परिषदेतील माजी पदाधिकारी व सदस्यांनाही आवरता आलेला नाही. माजी सभापती, जिल्हा परिषद माजी सदस्य, माजी सदस्यांची पत्नी, माजी सभापतींचे पती यावेळी सरपंचपदाच्या निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत.

गावगाडा चालविणाऱ्या ग्रामपंचायतींना सक्षम करण्यासाठी त्यांना जादा अधिकार देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारल्यानंतर ग्रामपंचायतींना काही थेट अधिकार देण्यात आले. ग्रामसभेला महत्त्व देण्यात आले. शासनाच्या वतीने पूर्वी जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींना निधी वितरित केला जायचा. परंतु, यामध्ये पक्षपातीपणा होत असल्याच्या • तक्रारी वाढू लागल्या. ज्यांची सत्ता त्यांच्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींना जादा निधी, असेच धोरण होते. या तक्रारींची दखल घेऊन शासनाने सन २०१५ पासून थेट ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जि.प. व पंचायत समित्यांकडे फारसे काही राहिले नाही.

सरपंचपद पूर्वी सदस्यांमधून निवडले जायचे. एक वर्षासाठी हे पद असायचे. परंतु, आता पाच वर्षांसाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सतत पाच वर्षे सरपंचपदी काम करण्यासाठी मिळणारा कार्यकाळ आणि शासनाकडून मिळणारा निधी, यामुळे ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांची सरपंचपदासाठी चढाओढ निर्माण झाली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे माजी पदाधिकारी आणि माजी सदस्यदेखील सहभागी झाले आहेत.

मावळत्या सभागृहातील शिक्षण समिती सभापती रसिका पाटील, सदस्य सरिता भाटळे या थेट सरपंचपदासाठी निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत. माजी सभापती शशिकला रोटे यांचे पती भगवान रोटे, माजी सदस्य शिल्पा पाटील यांचे पती चेतन पाटील, शंकर पाटील यांच्या पत्नी संगीता, हेमंत कोलेकर यांच्या पत्नी अर्चना, जीवन पाटील यांचे बंधू मदन हेदेखील सरपंचपदाच्या आखाड्यात उतरले आहेत. माजी सदस्य देवानंद कांबळे यांनीदेखील सरपंचपदासाठी कंबर कसली आहे.

… माझी शेवटचीच निवडणूक

अनेक उमेदवारांना निवडून येण्याची शक्यता वाटत नसल्याने ते मतदारसंघात माझी ही शेवटची निवडणूक असून, यापुढे मी तुमच्याकडे येणार नाही. त्यामुळे मला संधी द्या, अशी मतदारांची मनधरणी करताना दिसत आहेत; तर काही ठिकाणी भावकीतील मते फुटण्याचा धोका ओळखून उमेदवार सर्व भावकी मिटिंगमध्ये जर मला निवडणुकीत दगाफटका दिला; तर मी मेल्यानंतर नैवेद्य शिवणार नाही, अशी धमकीही देत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात याची रंगतदार चर्चा चौकाचौकांत होताना दिसत आहे..