कोल्हापूर : विमानतळ भूसंपादनासाठी 1,048 जणांना नोटिसा
कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर विमानतळाच्या अतिरिक्त 64 एकर जागेच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती येणार आहे. संपादित करण्यात येणार्‍या जमिनीसाठी अंतिम दर जाहीर करण्यात आला आहे. या दरानुसार संपादित होणारी जागा, त्यावरील मालमत्ता आदींचे मूल्यांकन करून देय असणार्‍या रकमेच्या 1 हजार 48 जणांना सोमवारी नोटिसा काढण्यात आल्याचे करवीरचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांनी सांगितले.
कोल्हापूर विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी 64 एकर जागेचे अतिरिक्त भूसंपादन होणार आहे. याकरिता मुडशिंगी आणि तामगाव येथील आवश्यक जागेचे संपादन वाटाघाटीने आणि थेट खरेदी करून केले जाणार आहे. तामगाव हद्दीतील संपादित होणार्‍या आवश्यक जागेचे यापूर्वी खरेदीखत झाले आहे. उर्वरित मुडशिंगी हद्दीतील जागेच्या संपादनाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
संपादित होणार्‍या जागेचा योग्य दर द्या, अशी मागणी जागामालकांची होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने संबंधित परिसरातील जागेचे गेल्या काही वर्षांत झालेले व्यवहार, बाजारभाव, परिसरातील व्यवहार, जमिनीचे स्वरूप आदी सर्वांची माहिती घेऊन मूल्यांकन केले. त्यानुसार संबंधितांना अधिकाधिक मोबदला मिळेल, याद़ृष्टीने दर फलक निश्चित करून ते जिल्हास्तरीय समितीसमोर सादर केले होते. त्याला समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी मान्यता दिली.
जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर कृषी, बिगरशेती, रहिवास, गुंठेवारी आदी विविध स्वरूपासह संबंधित जमिनीवरील सद्यस्थिती, त्यावरील घर, अन्य मिळकत, उद्योग, पीक आदी सर्वांचे मूल्यांकन करून प्रत्येक बाधिताला नेमकी किती रक्कम मिळणार, ती नेमकी रक्कम दर्शवून संबंधितांना अंतिम नोटिसा काढल्या आहेत. या नोटिसा संबंधितांना येत्या काही दिवसांत प्राप्त होणार आहेत. नोटिसींमध्ये दिलेली रक्कम मान्य असल्यास तत्काळ जमीन संपादनाबाबत संमतीपत्र द्यावे, असेही या नोटिसीत म्हटले आहे.
या अंतिम नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. यामुळे या एकूण 1 हजार 48 जणांना एकूण 209 कोटी 12 लाख 93 हजार 993 रुपये भरपाई म्हणून दिली जाणार आहे. काहींना अडीच ते तीन लाख तर काहींना सात ते आठ कोटींपर्यंत भरपाई मिळणार आहे. यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात कोणत्या क्षेत्रासाठी किती दर हे सांगण्यात येत होते. आता मात्र मान्य केलेल्या दरानुसार संबंधित व्यक्तीला त्या जागेचे, त्यावरील घर, अन्य इमारत, पीक आदी जे जे असेल, त्याच्या मूल्यांकनानूसार एकूण किती रक्कम होणार हे स्पष्ट केल्याने हा दर स्वीकारला जाईल, असा विश्वास प्रशासनाला आहे.
विमानतळ विस्तारीकरणासाठी आवश्यक जागेचे भूसंपादन अद्याप झालेले नाही. त्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली नसल्याने धावपट्टीचे विस्तारीकरणाचे काम सध्या बंदच आहे. जागेचे संपादन झाल्यानंतरच भारतीय विमानतळ प्राधिकरण धावपट्टीचे 2300 मीटरपर्यंतचे राहिलेले काम पूर्ण करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामुळे ही प्रक्रिया अंत्यत गतीने झाली तरी धावपट्टीचे 2300 मीटरपर्यंतचे विस्तारीकरण पूर्ण होण्यास 2024 साल उजाडण्याचीही शक्यता आहे.
…अन्यथा प्रचलित कायद्यानुसार भूसंपादन
सध्या वाटाघाटीने थेट खरेदी प्रक्रियेने भूसंपादन केले जात आहे. यामुळे बाधितांना अधिकाधिक दर देणे यंत्रणेला शक्य आहे. त्यानुसार तसा दर देण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा प्रशासनाचा आहे. हा दर मान्य झाला नाही तर प्रचलित भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन संपादित करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.