शिरोळ मधील ४२ गावांचे ९ ऑगस्ट क्रांतिदिनी आंदोलन

शिरोळ : पुढारी वृत्तसेवा

राज्य शासनाने शिरोळ तालुक्यात महापूर येऊ नये, यासाठी कायमच्या उपाययोजना कराव्यात. शेती व गावाशी जुळलेली नाळ आम्ही तोेडणार नाही. बाधित गावांतील नागरिकांचे गावातच पुनर्वसन करावे. गाव सोडून स्थलांतर करणे मान्य नाही, या भूमिकेतून शिरोळ तालुक्यातील 42 गावांतील सर्वपक्षीय नेतेमंडळी, सरपंच, उपसरपंच, विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, नागरिक एकवटले आहेत.

शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या मागणीचा विचार येत्या दोन दिवसांत न केल्यास ऑगस्ट क्रांतिदिनी (दि. 9) शिरोळ तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून जाब विचारला जाईल, असा इशारा शिरोळ तालुका पूरग्रस्त संघर्ष समितीने दिला आहे. नायब तहसीलदार संजय काटकर यांना निवेदन देऊन, करण्यात येत असलेले पंचनामे त्वरित बंद करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

शासकीय विश्रामधामवर सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. बैठकीचे आयोजन आंदोलन अंकुश या सामाजिक संस्थेने केले होते. शासनाने पूरबाधित नागरिकांचे तात्पुरते स्थलांतर करावे, शेतीला हेक्टरी सव्वादोन लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांमध्ये निर्माण झालेल्या अडचणींचा आराखडा तयार करावा, मांजरी पुलाचा भराव काढून पिलर उभे करावेत, त्यासाठी कर्नाटक बांधकाम विभागाशी चर्चा करून मार्ग काढावा, नदीजोड प्रकल्प राबवून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पूर्व दिशेला महापुराचे पाणी वळवावे, शेती विमा कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांना विम्याचे पैसे मिळवून द्यावेत, यासह महापुराशी निगडित अनेक मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या.

यावेळी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भाजप युवा मोर्चा, रयत क्रांती संघटना, वंचित बहुजन आघाडी आरपीआय (आठवले गट), प्रहार संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी आपली भूमिका मांडली.

यावेळी माजी आमदार उल्हास पाटील, धनाजी चुडमुंगे, डॉ. अशोकराव माने, सचिन शिंदे, रामचंद्र शिंदे, पृथ्वीराज यादव, सागर मादनाईक, दिगंबर सकट, अस्लम मुल्ला, वैभव उगळे, मन्सूर मुलाणी, आदम मुजावर, दादेपाशा पटेल, डॉ. विकास पाटील यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

… तर शासन जबाबदार

शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ज्यांनी स्थलांतर केले, त्यांना घरात पाणी आले होते का, अशी विचारणा करून सानुग्रह अनुदानापासून वंचित ठेवले जात आहे. याविरोधात पूरग्रस्त संघर्ष समितीने आक्रमक भूमिका घेतली असून, शासनाने पंचनामे करणे तत्काळ बंद करावे, पालकमंत्री सतेज पाटील व जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याशी बैठक घडवून आणावी, चर्चेत होणार्‍या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करावी; अन्यथा पंचनामा करताना शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना विरोध झाल्यास निर्माण होणार्‍या कायदा व सुव्यवस्थेस शासन जबाबदार राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.