इचलकरंजी : राजकीय खेळीत ‘वारणा’ योजनेचा बळी..! राजू शेट्टी यांना मोजावी लागली जबर किंमत | पुढारी

इचलकरंजी : राजकीय खेळीत ‘वारणा’ योजनेचा बळी..! राजू शेट्टी यांना मोजावी लागली जबर किंमत

इचलकरंजी ; विठ्ठल बिरंजे : इचलकरंजीकरांना पुरेसे पाणी मिळाले पाहिजे यासाठी लोकप्रतिनिधींनी तळमळीने प्रयत्न केले असे वरवर दिसत असले तरी नेत्यांच्या राजकीय संघर्षाचा फटका पाणी योजनांना बसला. या खेळीत पाणी योजनेला ‘खीळ’ बसली आणि ‘वारणा’ योजनेचा हकनाक बळी गेला. याचे पडसाद लोकसभा निवडणुकीत उमटले आणि राजू शेट्टी यांना जबर किंमत मोजावी लागली.

आमदार प्रकाश आवाडे यांनी 2013 ला कुंभोजमधून वारणेचे पाणी आणण्याचा संकल्प केला. पालिकेने ठरावही केला. तत्कालिन पाणी पुरवठा मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी तत्वत: मान्यताही दिली.

मात्र सत्तांतरानंतर ‘आम्ही काळम्मावाडीचेच पाणी पिणार’ या मोहिमेत वारणा योजना मागे पडली. मोठा गाजावाजा करुन काळम्मावाडीसाठी प्रयत्न झाले. काळम्मावाडीचा डीपीआर राज्य शासनाला सादर केला. परंतु पहिल्याच बैठकीत या योजनेवर फुली मारण्यात आली आणि सर्व प्रयत्न आणि अपेक्षांवर पाणी फिरले.

इचलकरंजी : ‘वारणा’चा सुधारीत प्रस्ताव

काळम्मावाडी योजना खर्चिक आणि इचलकरंजी पालिकेला परवडणारी नाही. त्यामुळे ‘वारणा’चा सुधारीत प्रस्ताव देण्यास राज्य शासनाने पालिकेला सांगितले. त्यामुळे पुन्हा वारणेची चर्चा सुरू झाली. दरम्यानच्या काळात पालिकेत राजकीय उलथापालट झाल्याने आवाडे समर्थकांनी तत्कालिन आमदार सुरेश हाळवणकर यांना खिंडीत पकडण्यासाठी काळम्मावाडीतून पाण्याचा मुद्दा लावून धरला तर शहर विकास आघाडीने वारणेसाठी जोर लावला. वारणा-काळम्मावाडीच्या गोंधळात दानोळीतून वारणा योजनेचा ठराव मंजूर झाला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या योजनेला मान्यता दिली.

इचलकरंजी-वारणा काठ संघर्षाची ठिणगी

अनपेक्षितपणे दानोळीतील शेतकर्‍यांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली. यातून इचलकरंजी आणि वारणा काठ संघर्षाची ठिणगी पडली. गावागावात इचलकरंजीला पाणी देणार नाही अशी मोहिमच सुरू झाली. हा वाद का पेटला, याचा मुख्य सूत्रधार कोण हे अद्यापही समोर आलेले नाही. या वादात सर्वात मोठी कोंडी राजू शेट्टी यांची झाली. लोकसभा निवडणुकीत इचलकरंजीकरांनी मतपेटीतून संताप व्यक्त केला.

रक्ताचे पाट वाहिले तरी..

दानोळीतील शेतकर्‍यांनी विरोध केला. रक्ताचे पाट वाहतील इतका संघर्ष पेटला. या उद्रेकापुढे प्रशासनालाही नमते घ्यावे लागले. त्यानंतर कोथळी जवळून पाणी उपशाच्या हालचाली सुरू झाल्या. तिथेही शेतकर्‍यांनी पाय ठेवू देणार नाही असा इशारा दिला. आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या कुरघोडीत वारणा योजना कायमची गुंडाळून ठेवावी लागली. आता नव्याने सुळकूड योजना हाती घेतली आहे.

वारणा योजना (कुंभोज) : 2012-13

काळम्मावाडी फेटाळली : 2014-15

‘वारणा’ला नवीन मंजुरी : 2015

पाणी उपसा केंद्र : दानोळी

पाईपलाईन : 22 किलोमिटर

प्रस्तावित खर्च : 70 कोटी

Back to top button