नगर : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत जिल्ह्यातील 10 लाख मराठा कुटुंबांचे, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी काल मंगळवार 23 जानेवारीपासून सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. त्यासाठी 11 हजार प्रगणक नेमले आहे. सर्वेतील 153 प्रश्नांची उत्तरे देताना ग्रामस्थांची दमछाक सुरू असून, प्रगणकही ही माहिती सॉफ्टवेअर भरताना मेटाकुटीस आल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, या प्रगणकात सर्वाधिक शिक्षक असल्याने पूर्वीच्या कामांबरोबरच आता सर्वेक्षणाचेही ओझे त्यांच्यावर लादले गेले आहे. काही ठिकाणी तर शाळेवरील सर्व शिक्षकांना 'प्रगणक' नेमलेले असल्याने शाळा बंद ठेवण्याची वेळ आल्याची चर्चा आहे.
मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्यांमार्फत मंगळवारपासून सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या करीता 11,395 प्रगणक, तर 856 पर्यवेक्षक अशा नियुक्त्या आहेत. घरोघरी जाऊन हा सर्व्हे केला जात आहे. संबंधितांना सर्व्हेसाठी तसे ओळखपत्र देण्यात आले आहे.
सर्व्हेची माहिती भरण्यासाठी सॉफ्टवेअर असून, मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करून त्यात माहिती संकलित केली जात आहे. ही माहिती प्रश्नावली व पर्यायी उत्तरे स्वरूपाची आहे. मात्र प्रश्न गोंधळ निर्माण करणारे असल्याने ग्रामीण भागात उत्तरे देताना ग्रामस्थ विशेषतः महिला गोंधळून जात आहेत. तर दुसरीकडे प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांचा समावेश लक्षणीय आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम हा विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन शिकवणीवर होत आहे. काही शाळेत चार दिवस 'काही शिक्षक आणि त्यानंतरचे चार दिवस उवर्रीत शिक्षक असे नियोजन केले आहे. तर काही ठिकाणी सर्वच शिक्षक हे प्रगणक म्हणून सर्वेला जात असल्याने शाळा सुरू ठेवायची की सर्वेचे काम करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भिती आहे. शिक्षक नेते बापूसाहेब तांबे यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांचे लक्ष वेधल्याची माहिती समजली आहे. यावेळी त्यांनी शिक्षकांच्या व्यथा मांडतानाच सर्वेक्षणाची प्रश्नावली आणि त्यासाठी लागणारा वेळ पाहता विहित मुदतीत हे सर्वेक्षण होणार नसल्याने मुदत वाढवावी, अशीही मागणी केल्याचे समजले.
सर्व्हेतील अशाही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार!
लग्नात हुंडा देण्याची पद्धत आहे का, विधवा स्त्रीयांना कुंकू लावण्याची अनुमती आहे का, विधवा स्त्रीया मंगळसूत्र घालतात का, विधूर-विधवा यांचे पुर्नविवाह होतात का, डोक्यावर पदर घेणे बंधनकारक आहे का, मुलीच्या विवाहाचा निर्णय कोण घेते, पहिला मुलगाच पाहिजे अशी मानसिकता आहे का, महिलेचे बाळंतपण कोठे झाले, साप,विंचू चावल्यास उपचाराठी कोणाकडे जाता, तुमच्या गावाला जोडणारा रस्ता कसा आहे, पावसाळ्यात इतर गावांशी संपर्क तुटतो का, नदीवर पूल आहे का, तुमच्या घराचे क्षेत्रफळ किती, पाणी किती अंतरावरून आणता, पाणी आणण्याचे काम कोण करते, तुमच्या घरातील सदस्य शौचास कोठे जातात, अंघोळीसाठी कोठे जाता, स्वयंपाक कशावर करता, क्रिमिलीअर कॅटेगरीत येता का, ऊस तोड कामगार आहात का, धुणी भांडे करायला जाता का, वीटभट्टीवर कामगार आहात का, अशी तब्बल 153 प्रश्न आहेत.
एका कुटुंबाच्या सर्वेक्षणाला अर्धा तास!
सर्वेक्षण सुरू आहे, मात्र यात 153 प्रश्न असल्याने एका कुटुंबाला ते प्रश्न विचारणे आणि त्याची उत्तरे ऐकून ती सॉफ्टवेअरमध्ये भरण्यासाठी किमान 30 मिनिटे लागत आहेत. ग्रामीण भागात तर क्षेत्रफळ, नॉन क्रिमिलीअर अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देताना ग्रामस्थ गोंधळून जात असल्याने येथे वेळ वाढत आहे.
दररोज पाच वाजता अहवाल बंधनकारक
प्रगणकांना माहिती संकलनापोटी मानधन दिले जाणार आहे. त्यामुळे त्यांनी दिवसभरात किती कुटुंबांची माहिती भरली, याचा अहवाल दररोज सायंकाळी 5 वाजता तालुकास्तरीय समितीकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. नोडल अधिकारी जिल्हाधिकारी याचा आढावा घेणार आहेत.
सर्वेक्षणाबाबत वेगवेगळे नियोजन झाले आहे. काही तालुक्यात एकाच शाळेवरील सर्व शिक्षकांना सर्वेक्षणाचे आदेश आहेत. त्या काळात एक तर शाळेला सुट्टी द्यावी किंवा इतर शिक्षकाची नेमणूक करावी. किंवा सर्वेक्षण कामाचे फेरवाटप करण्याची मागणी आम्ही केली आहे.
– बापूसाहेब तांबे, शिक्षक नेते
