केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रिया अडकणार वादात

नगर : पुढारी वृत्तसेवा :  जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांसाठी लागू असलेली केंद्रप्रमुखांची पदे सेवा जेष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यामध्ये वेतनश्रेणी धारक पदवीधर बी एड शिक्षकांचाच विचार केल्या जाणार असल्यामुळे जे शिक्षक बी एड आहेत,मात्र ते पदवीधर वेतनश्रेणी घेत नाहीत अशांनी पुन्हा एकदा या निर्णयाविरुद्ध एल्गार पुकारला असून थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रिया न्यायालयीन कचाट्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, पूर्वी सरळ सेवा भरतीने केंद्रप्रमुखांची भरती करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ती सुद्धा न्यायालयात गेल्याने निवड प्रक्रिया थांबलेली आहे.आता पदोन्नती सुद्धा याच पद्धतीने थांबणार असल्याची चिन्हे आहेत.

जिल्ह्यात 246 केंद्रप्रमुखांची पदे मान्य असून आज मितीस 200 पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. शासनाचे वेगवेगळे आदेश असल्याने केंद्रप्रमुख पदोन्नतीला देखील वेगवेगळे निकष लावले जात आहेत. त्यातच मागील वर्षी विषयनिहाय केंद्रप्रमुख पदे भरली जावी म्हणून काही जण न्यायालयात गेले होते. विज्ञान विषयाची पदे भरावी म्हणून कोर्टाने निकाल दिला. त्यानुसार जवळपास दहा लोकांच्या नियुक्ती झाल्या.परंतु त्यांना हा आनंद फार काळ टिकवता आला नाही. कारण सर्वांच्या नियुक्त्या या पेसा अंतर्गत अकोले तालुक्यात करण्यात आल्या.तेथे ही मंडळी जोमाने काम करीत आहे.

परंतु आमच्यापेक्षा सेवेने कनिष्ठ असणार्‍या शिक्षकांना पदोन्नती दिली म्हणून त्यांच्याही विरोधात काहीजण न्यायालयात गेले आहेत. आता केंद्रप्रमुख पदोन्नती करताना नेमके कोणते निकष वापरायचे याबाबत अनेक जिल्हा परिषदांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. शासनाच्या गाईड लाईन प्रमाणे प्रक्रिया राबविली जात असतानाच जे पदवीधर वेतनश्रेणी घेत नाही अशा बीएड पात्रता धारकांनी आम्हाला सुद्धा संधी मिळाली पाहिजे या मुद्द्यावर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

बीएड पदवीधर शिक्षक एकवटले
पदवीधर वेतनश्रेणी घेताना मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी नकार देऊन बी एड असूनही गैरसोयीमुळे पदवीधर पद स्वीकारले नाही. केंद्रप्रमुखाचे प्रमोशन करताना वेतनश्रेणी धारक पदवीधर शिक्षक ज्याची सहा वर्षे सेवा झालेली आहे अशांचाच विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे बी एड असूनही केवळ पदवीधर वेतनश्रेणी घेतली नाही म्हणून पदोन्नती नाकारणार्‍या या शासन निर्णयाविरुद्ध राज्यभरातून मोठ्या संख्येने बी एड पदवीधर शिक्षक एकत्र आले आहेत. ही सर्व मंडळी आता शासन निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याने पदोन्नतीची ही प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे.

धोरणातील विसंगतीने संभ्रम
केंद्र प्रमुख भरतीसाठी शासनाने वेगवेगळे निकष लावून पन्नास टक्के सरळ सेवा व पन्नास टक्के पदोन्नती याप्रमाणे भरती प्रक्रिया करण्याचे धोरण घेतले आहे.सरळ सेवा भरतीसाठी शिक्षकांमधूनच संधी देण्याचे धोरण घेऊन प्रक्रिया शासनाने गेल्या वर्षी सुरु केली. मात्र विदर्भातून काही जणांनी या प्रक्रियेला कोर्टातून स्थगिती मिळवल्याने ज्यांनी या भरतीसाठी अभ्यास सुरू केला होता असे सुद्धा लोक आता थांबले आहेत. सरळ सेवा भरतीला बी एड ची अट नाही.पदोन्नती धारकांना मात्र ही अट आहे ही विसंगती सुद्धा प्रक्रिया अडविण्यासाठी कारण ठरली आहे.

विषयनिहाय पदोन्नती कागदावरच
विषयनिहाय पदोन्नती द्यावी असा मध्यंतरी एक आदेश आला. त्यानुसार काही जिल्ह्यांमध्ये पदोन्नती देखील झाल्या. मात्र विषय वारीचा आणि केंद्रप्रमुख पदाच्या कारभाराचा काही संबंध नाही. याबाबत राज्यभरातील शिक्षकांनी आवाज उठविल्याने शिक्षक संघटनांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या दबावाने शासनाने तो ही निर्णय बदलला आणि आता सेवा जेष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा निर्णय जाहीर करून त्याप्रमाणे प्रक्रिया देखील सुरू झाली.मात्र आता फक्त पदवीधर वेतनश्रेणी घेणारच पात्र ठरविल्याने जे लोक गेली दहा दहा वर्षापासून बी एड आहेत मात्र त्यांनी काही कारणास्तव पदवीधर वेतनश्रेणी नाकारली आहे, अशा लोकांवर हा निर्णय अन्याय करणारा असल्याने त्या विरोधात आता शिक्षक मंडळी न्यायालयात गेली आहेत.

शिक्षकांमधूनच ‘साहेब’ ….
मुळात 1996 साली केंद्रप्रमुख पदाची निर्मिती झाल्यानंतर आजपर्यंत या पदांचा शिक्षण प्रक्रियेला काय फायदा झाला हा एक संशोधनाचा विषय आहे. शिक्षकांमधूनच ‘साहेब’ झाल्याने शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांचे महत्त्व कमी झाले. तसेच केंद्रप्रमुखामुळे अवांतर कामे जास्त वाढली, अशी एक धारणा आहे. त्यामुळे ही पदेच नकोत. काही केंद्रप्रमुखांनी अत्यंत बेजबाबदारपणे आपली जबाबदारी पार पाडल्याने शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनी या पदालाच विरोध दर्शविला आहे.

अनेक ठिकाणचा पदभार
सध्या जिल्ह्यामध्ये एक-एका केंद्रप्रमुखकडे अनेक ठिकाणी चार्ज आहे. तसेच काही ठिकाणी अभावित पदे निर्माण करून ती भरण्यात आली आहेत. परंतु एकूणच जिल्ह्याचा सूर पाहता या पदामध्ये प्रभारी लोकांना फारसा इंटरेस्ट नाही.त्यामुळे कोणी ही पदे घेण्यास उत्सुक नाही.

वर्ग वार्‍यावर अन शिक्षक कामावर
जिल्ह्यातील अनेक केंद्रांमध्ये केंद्रप्रमुख नसल्याने काही ठिकाणी प्रभारी चार्ज आहे तर काही ठिकाणी अभावी पदे निर्माण केली आहे, हे करीत असताना ज्यांच्यावर जबाबदारी दिली आहे अशा शिक्षकांनी आपला वर्ग मुख्याध्यापकाच्या माथी मारून केंद्रप्रमुखाचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे सदर शिक्षकाच्या नावावर असणार्‍या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या बाबीकडे प्रशासनही डोळेझाक करीत आहे.

समकक्ष पदवीचा गोंधळ
अनेक शिक्षकांनी हिंदी भाषेच्या पदव्या मिळविल्या आहेत. या पदव्या बी ए समक्ष समजल्या जात आहेत. मात्र प्रयागच्या एका हिंदी संस्थेच्या पदव्या 2004 सालीच बंद झाल्या असताना त्यानंतर देखील अशा पदव्यांची नोंद जिल्ह्यातील काही शिक्षकांच्या सेवा पुस्तकात झाली आहे. या संदर्भात काही जागरूक शिक्षकांनी सदर संस्थेशी संपर्क केला असता हा कोर्स बंद केला आहे असे त्यांनी सांगितले.त्यामुळे ज्यांनी अशा पदव्या नोंदविल्या आहेत, त्यांनी या प्रक्रियेतून बाहेर पडावे अन्यथा न्यायालयात खेचण्याचा इशारा इतर पदवीधारक शिक्षकांनी दिल्याचे समजते.