अहमदनगर जिल्ह्यात जीईएम पोर्टलवरील खरेदीला ग्रामपंचायतींकडून हरताळ!
अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : शासनाला लागणार्‍या विविध वस्तू सेवांच्या पारदर्शक खरेदीसाठी केंद्र शासनाने जीईएम पोर्टल सुरू केले. मात्र जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतींचे संबंधित पोर्टलवर अद्याप खातेच नाहीत, काही ठिकाणी ही खाते तयार करण्यासाठीही सौदेबाजी होेते, तर कुठे त्यासाठी ठराविक दुकानदारांकडूनच साहित्य खरेदीची अट घातली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात किती ग्रामपंचायतींकडून शासनाच्या निर्देशानुसार खरेदी केली जाते, याची सीईओंनीच पडताळणी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून 2016 मध्येच जीईएम पोर्टलची सुरुवात झाली. 25 हजार ते 5 लाखापर्यंत सर्वात कमी दराने या पोर्टवलरून खरेदी केली जाते. यापुढील रक्कमेवर जीईएम बीड करावे लागले. ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंच यांच्यामार्फत ही खरेदी होते.
ग्रामपंचायतींचे खाते पंचायत समितीतून!
जीईएम खरेदी करण्यासाठी विभागप्रमुख, सरपंच यांचे आधारकार्ड, आधारलिंक, मोबाईल नंबर, पॅन कार्ड आवश्यक असते. यावरून खरेदीची जबाबदारी सरपंचांची असते. ही खाते बनविण्याची प्रक्रिया मोफत होते. झेडपीचे खाते राज्य सरकारकडून, पंचायत समितीचे झेडपी संगणक विभागातून आणि ग्रामपंचायतीचे खाते गटविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून तयार केले जातात.
बीडीओंचे अधिकार ‘बीएम’कडे?
ग्रामपंचायतींचे संबंधित खाते तयार करण्यासाठी बीडीओंची जबाबदारी आहे. अनेक ठिकाणी महाऑनलाईन सेवेच्या ब्लॉक मॅनेजर यांच्याकडेच हे अधिकार बहाल करण्यात आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे त्यांच्या स्तरावरूनच ही प्रक्रिया पार पाडली जाते. येथील अनेक कडू-गोड अनुभवही काही सरपंच सांगत आहेत.
आयडी,पासवर्डचे काय?
खाते तयार करताना काही ठिकाणी ग्रामपंचायतींना ठराविक ठिकाणाहून खरेदीची अट घातली जाते. काही ठिकाणी आयडी, पासवर्डच दिला जात नाही, अशाही तक्रारी आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींकडूनही काहीवेळा तडजोड करून जीईएम खात्यावरून खरेदी केली जाते.
350 ग्रामपंचायतींचेच जीईएम पोर्टलवर खाते
जिल्ह्यात गेल्या चार-पाच वर्षांत सुमारे 1320 ग्रामपंचायतीपैकी सुमारे 350 च्या आसपास ग्रामपंचायतींनीच जीईएम पोर्टलवर खाते सुरू करून त्याव्दारे साहित्य खरेदी केल्याचे समजते. तर उवर्रीत ग्रामपंचायतींनी कोटेशन पद्धतीने तर कुठे आणखी वेगळा पर्याय पुढे आणून ही खरेदी केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ही खरेदीच संशयास्पद ठरणारी दिसत आहे. शिवाय, या प्रक्रियेतील ‘खासगी’ साखळी देखील रडारवर असल्याने याविषयी सीईओ काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष असणार आहे. दरम्यान, जीईएम वरून खरेदी करणार नसल्यास संबंधित खरेदी करताना समर्पक कारण पैसे वाचत असल्याचे स्पष्ट कागदपत्रे देवून मगच खरेदी करावी लागते, मात्र याची अंमलबजावणी चर्चेचा विषय आहे.
हेही वाचा
श्रीगोंदा : न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा : न्यायमूर्ती अभय ओक
गणेश मंडळांच्या विधायक उपक्रमांना प्रशासनाचे सहकार्य : चंद्रकांत पाटील