अकोले (नगर ) : पुढारी वृत्तसेवा : महाविद्यालय सुरू होत असल्याने शैक्षणिक वर्षांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, जात प्रमाणपत्र यासारखी महत्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असल्याने नागरिकांना तहसील कार्यालयात जावे लागते. परंतु अकोले तहसील कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्यासह अनेक कर्मचारी हे वेळेत कार्यालयात हजर मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत तहसील परिसरात असलेल्या एजंटकडेच नागरिकांना धाव घ्यावी लागते. परंतु यासाठी एजंटकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे चित्र संपूर्ण तालुक्यात पाहायला मिळाले.
राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा झाल्यानंतर शासकीय कार्यालयातील वेळही बदलविण्यात आल्या. या बदललेल्या वेळेनुसार सकाळी 9:45 ला कार्यालय तर सायंकाळी 6:15 पर्यंत कर्मचार्यांनी कार्यालयात थांबणे अपेक्षित आहे. तहसील कार्यालयातील नायब तहसिदारापासून ते कारकुनापर्यंत थम (अंगठा) देणे बंधनकारक आहे. परंतु तालुक्याचे पालक असलेल्या तहसीलदारांना थम (अंगठा) नसल्याने तहसीलदार केव्हा येतात आणि केव्हा जातात, याचा थांग पत्ता सर्वसामान्य जनतेला लागत नाहीत. कार्यालयातील कर्मचारी कामासाठी येणार्या नागरिकांना तहसीलदाराच्या कामकाजाबाबत योग्य ती माहिती देत नाहीत. परंतु अकोले तहसील कार्यालयातील शिपाई वगळता अनेक अधिकारी, कर्मचारी हे सकाळी साडेदहानंतरच कार्यालयात पोहोचतात. तहसील कार्यालयात रोज शेकडो नागरिक आदिवासी भागातून विविध दाखले मिळविण्यासाठी येतात. परंतु त्यांना ते मिळविण्यासाठी कार्यालयाच्या अनेक चकरा माराव्या लागतात.
एखादेही कागदपत्र कमी असेल तरी त्यांना परत केले जाते. तसेच मार्च अखेर नवीन रेशन कार्डधारकांनी नुतन रेशनकार्ड करीता अर्ज केलेल्या बहुतांशी रेशन कार्ड धारकांना रेशनकार्ड तयार असुनही अद्यापही रेशन कार्ड मिळालेले नाही. तहसील कार्यालयात एजंटच्या माध्यमातून मात्र संबंधित व्यक्तीला आवश्यक असलेले दाखले हे त्वरित मिळतात. तसेच उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर, आर्थिक दुर्बल घटक, संजय गांधी निराधार यासारखे दाखले काढण्यासाठी सेतू केंद्र तसेच अकोले तहसील कार्यालयावर गर्दी दररोज होत असते.
7 ते15 दिवसांतही दाखले मिळणे अपेक्षित आहे. काही अशिक्षित नागरिकही कार्यालयात येतात. त्यांना अधिकारी कर्मचार्यांकडून योग्य मार्गदर्शन होणे अपेक्षित असते. परंतु त्यांना एका टेबलावरून दुसर्या टेबलावर नुसत्या चकरा माराव्या लागतात. काही महिन्यात अचानक आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी अकोले तहसील कचेरीत अचानक भेट देऊन झाडाझडी घेतली असता अनेक कामे रखडलेली असल्याचे दिसून आल्यावर तहसीलदारांना जनतेच्या रखडलेल्या कामे केव्हा होणार? असा जाब विचारताच तीन – चार दिवसात अनेक प्रकरणावर तहसीलदारांच्या सह्या झाल्या होत्या. मात्र अकोले तहसील कार्यालयात अनेक प्रकरणे, दाखले रखलेल्या अवस्थेत असल्याने नागरिकांनी चक्क आमदार डॉ. किरण लहामटे यांची समक्ष भेट घेऊन कैफियत मांडली आहे.
एजंटांकडून जादा पैशांची मागणी
दहावी-बारावीचे निकाल लागल्याने पुढच्या वर्षाकरिता अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रीमिलेअर प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांची मागणी केली जाते. अनेक महाविद्यालयांमध्ये ही प्रमाणपत्र नसल्यास विद्यार्थ्यांचा पुढील प्रवास देण्यासही काही महाविद्यालय नकार देतात. त्यामुळे मुलांच्या चांगल्या महा- विद्यालयात प्रवेश मिळावा, यासाठी पालकवर्ग दाखल्यासाठी कार्यालयात येतात. दाखले तातडीने मिळावेत, यासाठी ते एजेंट मागेल तितकी किंमत मोजतात. त्यामुळे एका दाखल्यासाठी हजार ते दीड हजारांची मागणी एजंटकडून केली जाते.
