शेवगाव : शासकीय धोरणापूर्वीच वाळूची सफाई !

रमेश चौधरी

शेवगाव : शासकीय वाळू विक्री धोरण अंमलात येण्यापूर्वीच बेसुमार वाळू उपसा करून नद्या साफ करण्याचा सपाटा सध्या सुरू आहे. शासनाने वाळू धोरण जाहीर केल्याने वाळू तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे पुढील वाळूच्या अडचणी लक्षात घेता आता जास्तीत जास्त कमाई करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मुंगी व खरडगाव येथील नदीतील शासकीय वाळूचा प्राथमिक डेपो चापडगाव येथे होणार असल्याचा अहवाल सादर झाला असून, त्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.

तालुक्यात अनेक वर्षांपासून बेसुमार अवैध वाळू उपसा करीत तस्करांनी अक्षरश: उच्छाद मांडलेला आहे. त्यातच वाळूबाबत येणारे शासकीय धोरण पाहता जास्तीत जास्त वाळूचा उपसा करण्यासाठी अनेकजण सक्रिय झाले आहेत. राज्यात 600 रूपये ब्रास वाळू देण्याचे शासकीय धोरण 1 मे पासून अंमलात येण्याची शक्यता आहे. या धोरणाने बांधकाम क्षेत्रातील बांधकाम मालकांना स्वस्तात वाळू मिळणार असल्याने, त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

मात्र, तोपर्यंत नदी पात्रात किती वाळूचा साठा शिल्लक राहील, याबाबत साशंकता निर्माण होत आहे. शासकीय दरात वाळू मिळणार या अपेक्षेने अनेक बांधकामे या वाळूच्या प्रतिक्षेत थांबली आहेत. महसूल विभागाला वाळू साठ्याबाबत अद्याप परिपूर्ण सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत. तत्पूर्वी कोणत्या नद्यांतील वाळूचे कुठे डेपो करता येतील, याबाबतची प्राथमिक माहिती जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय धोरण अंमलात येण्यापूर्वी मालामाल होण्याची काहींची हाव सुटता सुटेनाशी झाली आहे. अवैध वाळू उपसा करणार्‍या वाळू तस्करांनी आपल्या व्यवसायावर गदा येण्याची शक्यता गृहीत धरून शासन धोरण अंमलात येण्याअगोदर नदीपात्रातून वाळू उपसा करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे.

महसूल आणि पोलिस दोन्ही विभागांना शासनाचे हे धोरण परवडणारे नसले तरी, त्यांचा नाईलाज होणार असल्याने तत्पूर्वी त्यांनाही काय ती कमाई करण्याची जास्तीची हाव सुटली आहे. पोलिस अधिकारी व महसूल अधिकारी यांच्यावर कारवाई काळात वाळू तस्करांनी हल्ले करण्याच्या घटना घडूनही, केवळ आर्थिक लोभापोटी त्यांना त्याचा विसर पडत असल्याने, हाच का महाराष्ट्रातील अधिकार्‍यांचा बाणा असा दुर्दैवी सवाल उपस्थित होताना दिसत आहे.

येथील मुंगीच्या गोदावरी पात्रातील वाळू जवळपास राज्यात प्रसिद्ध आहे. याच वाळूवर अनेकजण तगडे झाले आहेत. मुंगी बरोबर इतरही छोट्या मोठ्या पात्रात वाळूचा साठा आहे. मात्र, त्या त्या परिसरातील तस्कर यावर आपलाच अधिकार असल्याचे दाखवून करून रात्रंदिवस वाळू उपसा करताना दिसत आहेत.

एवढेच काय तर हा व्यवसाय केवळ रक्षक अधिकार्‍यांच्या सल्ल्यानेच चालू आहे. त्यांचे जेवढे सहकार्य तेवढे रान मोकळे, अशी युती होऊन चाललेल्या या चोरी व्यवसायात काही तस्कर आमचे कोणी काही करू शकत नाही, असा दम इतर अधिकार्‍यांना भरतात, हे विसरून चालणार नाही. अवैध वाळू उपसा रोखण्यास जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय पथक पूर्वीपासून कार्यरत आहेत. शासकीय वर्षाखेरीस दिलेले महसूल उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तालुकास्तरीय पथक उशिरा सतर्क होते. इतर वेळी मात्र तेरी मेरी यारीने सारी वाळू फिरते.

चापडगावात 7434 ब्रास वाळू डेपो
शासकीय वाळू विक्री धोरणानुसार मुंगी गोदावरी नदी पात्रातून 3 हजार 731 ब्रास व खरडगाव नानी नदीपात्रातून 3 हजार 703 ब्रास, अशी 33 हजार 661 टन म्हणजे 7 हजार 434 ब्रास वाळूचा डेपो चापडगाव येथे तयार करण्यात येणार आहे. तेथून ग्राहकांना ही वाळू दिली जाणार आहे.

..तर बांधकाम खर्च कमी होणार
वाळू विक्री धोरणाबाबत शासन यशस्वी झाल्यास अवैध वाळू उपशास लगाम बसून बांधकाम खर्च कमी होणार आहे. पावसाळ्यात जास्त बांधकामे हाती घेतली जातात. या कालावधीत वाळूचा तुटवडा होऊ नये, यासाठी इतरही नद्यांतील वाळू डेपो होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.